२० असार २०८३, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले प्रचण्डलाई मान्ने, माधवलाई नचिन्ने   !



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्बाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने क्रममा दुवै समूहलाई फुटको क्रियाकलापका रुपमा नचिन्ने संकेत दिएको छ । माधव प्रचण्ड समूहले आफूहरुले नेकपाको मान्यता पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेकै छन् भने उता अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफू नै आधिकारिक रहेको र अर्काे समूह फुटेर गएको बताएका छन् । 

यसैकारणले निर्वाचन आयोगलाई निर्णय दिन गाह्रो भएको थियो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले यसअघि फुटेको भनी आएका अभिव्यक्तिहरुको बीचमा बसेर निर्णय गर्ने भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले जनाएअनुसार आयोगले नेकपाको अध्यक्षका रुपमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्षका रुपमा नै मान्ने भएको छ । 

आयोगको स्रोतका अनुसार ओली पक्षले प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट हटाएको कुरा नमान्ने भएको छ । पार्टीको निर्णय तथा दस्ताबेजहरुबाट हेर्दा आयोगले न प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको कुराको वैधानिकता देखेको छ र नत माधव नेपाललाई पार्टीको अध्यक्षमा चयन गरेको कुरा चिन्ने भएको छ । 

यसरी हेर्दा आयोगले पार्टी दुई समूहमा विभाजन हुनुभन्दा पहिलेको अर्थात् संसद विघटना हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थाका रुपमा मात्र चिन्ने भएको छ । सोही बमोजिम आयोगले निर्णय दिनेगरी काम गरिरहेको बताइएको छ । 

आयोगले अब छिट्टै नै नेकपाको विवादको निरुपण गर्ने भएको हो । आयोगका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले भने, मलाई लाग्छ आयोगले संसद विघटनपछि नेकपामा विकसित कुनै पनि क्रियाकलापलाई चिन्दैन, उही पहिलेकै अवस्थामा जान्छ । उनका अनुसार यदि यसो भयो भने राजनीतिक दल दर्ताका रुपमा पार्टीलाई आह्वान गर्नेछ र सोही बमोजिम दल दर्ता हुने छ । 

अहिले संसद नरहेकोले संसदको ६० या ४० प्रतिशतका आधारमा दलले फुटेको मान्यता पाउने प्रावधान पनि लागू नहुने भएकोले अब नयाँ दल दर्तामा नै जाने देखियो, ती अधिकारीेले भने । 

यसो हुँदा अहिले ओली समूहको पक्षमा रहेको नेकपाकै पक्षमा सूर्य चिन्ह रहन सक्ने देखिएको छ । तर सूर्य चिन्ह्का बारेमा भने यसको आधिकारिक रुपमा निर्णय नआउँदासम्म केही भन्न भने नसकिने ती अधिकारीले बताए । 

यता आजै नेकपाको नेपाल दाहाल समूहले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । सो समूहको आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै हटाउने निर्णय गरेको हो ।