काठमाडौँ। कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नुभए जस्तो कुनै अन्तरनिहित अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था नै स्पष्ट रहेकाले विघटनको विषयमा लिइएका संसदीय मूल्य मान्यताका आधारहरूले स्थान नपाउने तर्क उनीहरूको छ । संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नभएको हकमा मात्र नजिर तथा अन्य मूल्य मान्यताको प्रश्न आउने तर्क कानुन व्यवसायीहरूको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइका क्रममा सोमबार अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले वर्तमान संविधानले विघटनको सर्तसहितको विकल्प दिएकाले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको विघटन संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्नुभयो । पोखरेलले नयाँ सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् र संसदीय दलमा समेत विकल्प खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले दलभित्र र संसद्मा विकल्प प्रयोग नगरेको तर्क पोखरेलको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान र संसद्बाहिर विकल्प खोज्न नमिल्ने पोखरेलको तर्क छ । “प्रधानमन्त्रीले संविधान बाहिरबाट विकल्प खोज्न मिल्छ ? मनसाय र मर्मविपरीत उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न संविधानले दिन्छ ? संवैधानिक दायित्व उहाँ ९प्रधानमन्त्री०मा हुँदैन ?”, प्रश्न गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो । पोखरेलले विगतमा संविधान सभाका अध्यक्ष तथा सदस्यका रूपमा बोलिएका विषयलाई पनि अदालतले जानकारीमा लिन मिल्ने विचार राख्नुभयो । विवाद प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेका त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई अदालतले विधायिक मनसायका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने पोखरेलको तर्क छ ।
उहाँले बहुमतप्राप्त दलले सरकार नचलाए राजीनामा दिनसक्ने तर विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
नपाएको अधिकार छ भनेर प्रयोग गर्नुसमेत बदनियत भएको भन्दै पोखरेलले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत स्पष्ट रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले महाभियोग, सङ्कटकाल लागू गर्न, सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्न केका लागि दुई तिहाइ चाहिएको भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । जनतामा जाने निर्णय पनि संविधान र विधिसम्मत हुनुपर्ने अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जनतामा सार्वभौम अधिकार निहित भएको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरनिहित अधिकार नहुने तर्क गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दा विघटन आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार रहेको भन्ने तर्कको खण्डन गर्दै थापाले अन्तरनिहित अधिकारको प्रश्न नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकारसमेत नभएको थप तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई सार्वभौम भन्नुहुन्छ भने कसैलाई अन्तरनिहित अधिकार छ भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकारको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो उहाँलाई छैन । अभ्यासको कुरा गर्नुहुन्छ भने लामो संसदीय व्यवस्थाको अनुभव भएका मुलुक पनि ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’को अवधारणामा गइसके । ”
थापाले इजलासमा प्रश्न उठेपछि राजपत्र पेस गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका विषयमाथि आक्षेप लगाउनुभएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाउनुभयो । सो विषयमा भण्डारीले समेत नियमित सुनुवाइपछि इजलासको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सरकार नचलाए राजीनामा
बहसका क्रममा यायाधीशहरूले अधिवक्ता पोखरेल र थापालाई वर्तमान र यसअघिका संवैधानिक व्यवस्थामा रहेर प्रश्न गरेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधान र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विधानमा रहेर पनि इजलासले प्रश्न गरेको छ ।न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विघटनअघि संसदीय दलमा विकल्प नखोजे के गर्ने भन्ने प्रश्न पोखरेललाई गर्नुभएको थियो । उहाँले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको बदनियतलगायतका विषयमा आइतबार राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ पनि सोमबार इजलासमा दिनुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २०४७ सालको संविधानले विघटनको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरे पनि हालको संविधानमा स्पष्ट नभएको भन्दै संविधानको धारा ७६ ९७० को विकल्पमा पनि ‘वा’ किन राखिएको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले २०४७ को संविधानको धारा ४२ (२) र अहिलेको ७६ (३)को अवस्था र अभ्यासबारे पनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले संसदीय दलले विकल्प दिन नसके धारा ७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा पोखरेलले संविधानको मनसाय र संविधानबाहिर गएर विकल्प खोज्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जवाफ दिनुभयो ।
यस्तै न्यायाधीश प्रधानले नै संविधान सभाका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको धारणालाई अदालतले जानकारीमा लिन मिल्ने वा नमिल्नेबारे प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा पोखरेलले विवादभन्दा अघिका विषयलाई विचारका रूपमा जानकारीमा लिन सकिने सुझाव इजलासलाई दिनुभयो । गोरखापत्र दैनिक
