काठमाडौँ । संसद् सचिवालयले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस फिर्ता गरेपछि संघीय संसद्को दुई सदनको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर त्यसका प्रमुखबीच नै द्वन्द्व सुरु भएको छ ।प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस आइतबार फिर्ता गरेका थिए । उनले अधिकार नै नभएको विषयलाई एकल निर्णय गरेर संवैधानिक परिषद्मा सिफारिसको कागजातसहितको फाइल फिर्ता गरेको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुखको विरोध गरे ।
सभामुखको पत्रले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व बढेको चर्चा भइरहेका बेला अध्यक्ष तिमिल्सिनाको विरोधले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रको विषय नयाँ रूपले उठेको छ । यो विवादले नेकपा विभाजनको असर संघीय संसद्मा प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । सापकोटा नेकपा दाहाल–नेपाल र पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट छन् । सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहेका थिएनन् । लामो समयसम्म पार्टीको आन्तरिक खिचातानीका बीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अडानका कारण सभामुख बनेका सापकोटा र ओली निकट अध्यक्ष तिमिल्सनाबीचको सम्बन्ध यसअघि पनि सुमधुर थिएन । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसारको सम्बन्धित व्यक्तिको सुनुवाइ संघीय संसद्को संयुक्त सुनवाइ समितिले गर्नुपर्छ ।
समितिले सिफारिस गरेमा मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदको शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाइ समिति नै नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला सापकोटाले कागजपत्र फिर्ता गरेपछि थप विवाद सुरु भएको हो । हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सुनुवाइ समिति नभएको अवस्थामा सुनुवाइ हुने अवस्था नभएको भन्दै सापकोटाले सिफारिस भएका नामावली संवैधानिक परिषद्मा फिर्ता पठाएका थिए । संवैधानिक परिषद्को सिफारिससहितको पत्र प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन गत पुस ५ गते सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । समिति नै नभएको अवस्थामा सुनुवाइ हुन नसक्दा विगतमा पनि यस्तै अभ्यास भएको प्रसंग जोड्दै सापकोटाले फाइल फिर्ता गरेको तर्क गरेका छन् ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सापकोटाले संवैधानिक परिषद्लाई लेखेको पत्रले राष्ट्रिय सभाकै गरिमामा प्रहार भएको उल्लेख गरेका छन् । सभामुखले परिषद्लाई लेखेको पत्रमा संघीय संसद् र समितिहरूको सञ्चालनको अधिकार आफूमा निहित रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको भन्दै तिमिल्सिनाले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । दुवै सदनको सम्पत्तिका रूपमा रहेको सिफारिसको विषयमा सभामुखले पत्रमा लेखेको भाषा राष्ट्रिय सभा नै छैन जसरी प्रयोग गरेकाले आफूले विरोध जनाउनुपरेको बताए । उनले कागजपत्र फिर्ता प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा संलग्न नभएको पनि प्रस्ट्याएका छन् । सभामुखले पत्र फिर्ता पठाए पनि नियुक्तिमा असर पर्छ जस्तो आफूलाई नलागेको उनको भनाइ छ । उनले प्रकाशित गरेको प्रेस नोटमा सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइले बाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायलाई सिफारिस फिर्ता गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गत मंसिर ३० गते बिहान बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि त्यसै दिन दिउँसो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराएर बेलुकी अर्को बैठक बोलाइएको थियो । अध्यादेशमा तीन जना उपस्थित भए मात्र पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार बसेको बैठकमा सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत तीन जनाको उपस्थितिमा भएको बैठकले संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू गरी ३८ जना सिफारिस गरेको थियो । तर त्यतिबेला बैठक बसेर छलफल गरे पनि सिफारिस नगरेको जानकारी गराइएको थियो ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले त्यतिबेला बैठकमा संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको विषयमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताएका थिए । तर उनले पत्रकार सम्मेलनमा त्यतिबेलै बैठकको निर्णय सुनुवाइ समिति र संसद् सचिवालयका महासचिवलाई जानकारी गराएको दाबी गरे । सञ्चारकर्मीले उनलाई निर्णय नै नभएको जानकारी गराएकोमा अहिले किन बोली फेरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले अहिले प्रेस नोटमा जे उल्लेख गरियो त्यही नै हो भन्दै प्रस्ट्याएका थिए । उनले संघीय संसद्ले अस्वीकृत गरेको बाहेक संविधानतः राष्ट्रपतिबाट भएको सिफारिस कानुनसरह लागू हुने प्रसंग जोड्दै भने, ‘संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको अवस्था होइन र छैन ।’ कान्तिपुर दैनिक
