काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेर माधवकुमार नेपाललाई चयन गरिएको भन्दै बहुमत सदस्यले गरेको आग्रह निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह औपचारिक रूपमै पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । उक्त समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसहितका नेताले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर दलको पदाधिकारी तथा निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी दाबी गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगसम्बन्धी नियमावलीमा निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद नहुने स्पष्टै लेखिएकाले आयोगले कुन विधिबाट नेकपाको विवाद निरूपण गर्छ भन्ने अन्योलमै छ । आयोगले यसअघि नै नेकपाको विवाद हल गर्न सजिलो होस् भनेर नियमावली संशोधन गरेको भए पनि सरकारले उक्त सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरेकाले संशोधन परिपक्व भइसकेको छैन ।ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने बहुमत केन्द्रीय समितिको निर्णय आयोगले अस्वीकार गरेको प्रति मंगलबार नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रश्न उठाएको छ ।
पार्टीका २ सय ८७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय अद्यावधिक गर्न दिइएको निवेदन इन्कार गरेर आयोगले विभिन्न कानुन र मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामा समेत ध्यान नदिएको जिकिर गरिएको छ । ‘आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ (२) बमोजिम आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नका हकमा त्यसको अभिलेख राखी अद्यावधिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई ध्यान नदिएको देखिएको छ, जुन कानुन, ऐन, नियम र संविधानविपरीत हुन्छ,’ आयोगमा बुझाएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले गत १२ गते नेकपाका दुवै समूहलाई पत्र पठाएर दलसम्बन्धी विवरण कानुनसम्मत नभएकाले अद्यावधिक गर्न नसकिने जानकारी गराएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुरूप दलको आधिकारिकता दाबी गरेको छ । दाहाल र नेपालले हस्ताक्षर गरेको १९ पृष्ठ लामो निवेदनमा पार्टी विधानमा पहिलो र दोस्रो अध्यक्ष भन्ने कतै उल्लेख नहुँदा नहुँदै पनि पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो दाहाल भन्ने आयोगको बुझाइले भ्रम पैदा गरेको उल्लेख छ । ‘निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियाका बारेमा निर्देशन दिने, उनीहरू कसरी चल्नुपर्छ भनेर आदेश दिने, एकीकरण गर्ने ।
विभाजन गर्ने भनी निर्देशन गर्न खोज्ने अधिकार छैन,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘को प्रथम र को द्वितीय अध्यक्ष हो भनी घोषणा गर्ने र कसलाई दलले अध्यक्ष मान्नुपर्ने वा कसलाई मान्नुनपर्ने भनी सल्लाह, परामर्श वा राय दिने अधिकार कुनै निकायलाई छैन ।’ नेकपाको विधानले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरे पनि पहिलो अध्यक्ष र दोस्रो अध्यक्ष भनेर किटान गरेको छैन । आयोगले पार्टी एकता हुँदाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई वैधता दिएको पत्र पठाउँदै गर्दा त्यही केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइभन्दा धेरै सदस्यले गरेको निर्णय नमान्न आयोगले नमान्नु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको पत्र आयोगलाई दिइएको स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले बताए ।
‘पार्टी विधानको धारा ६५ को व्यवस्था र संसारकै विधिविधानमा प्रचलनमा रहेको बहुमतको निर्णय कुनै पनि संस्थाको निर्णय हुन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता रहेको देखिन्छ,’ निवदेनमा भनिएको छ, ‘सोबमोजिम गर्न इन्कार गर्ने आयोगको कार्यले पार्टीको विधान र सो विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयविपरीत तथा नेपालको संविधानको धारा २६९ (३) र धारा १७ (१) को ग प्रतिकूल भएको छ ।’ दाहाल–नेपालले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा निर्वाचन आयोगले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘आयोगले पार्टी बैठकको निर्णय इन्कार गरेर गैरलोकतान्त्रिक प्रचलन स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्यो,’ निवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसका लागि पार्टीको आन्तरिक बैठक, प्रक्रिया तथा व्यवहारको खोजीनिति गरी तिनीहरूको वैधताका सन्दर्भमा अनधिकृत हस्तक्षेप र निर्णय तथा विधानलाई बेवास्ता गरी पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हस्तक्षेप पूर्ण निर्देशन गर्ने काम भयो ।’ आयोगले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमतबाहेक अन्य अप्रासंगिक कुराको सहारा लिएर दलको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै गत माघ १२ गतेको आयोगको निर्णय वैधानिक, स्वच्छ र औचित्यपूर्ण नभएको निष्कर्ष नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले निकालेको छ ।
पार्टीको विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च हुने र अध्यक्ष तथा महासचिव कमिटी मातहतमै हुने भए पनि आयोगले ख्याल नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘पार्टीका दुवै अध्यक्ष, पोलिटब्युरो, सचिवालय, स्थायी कमिटी तथा महासचिव केन्द्रीय कमिटी मातहतमा रहन्छन्,’ निवेदनमा लेखिएको छ, ‘आयोगले विधानको यो व्यवस्थालाई ख्यालै नगरी केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको प्राधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यले नेकपाको विधान र विधानले तोकेको केन्द्रीय कमिटीको सर्वोच्चतालाई प्रभावहीन बनाएको छ ।’ आयोगमा अध्यक्ष भन्नाले अध्यक्ष ओलीलाई मात्रै बुझ्नुपर्छ भन्ने भ्रम रहेको उल्लेख गर्दै दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले भनेको छ, ‘महासचिवले अध्यक्षसँगको परामर्शमा भन्ने वाक्यांशले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शमा भनी निष्कर्ष निकाल्न नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १८ (छ) को ८ ले आयोगलाई दिँदैन ।’
आयोगले आफूहरूलाई पार्टीको दाबी गर्न आउनू भनेर पत्र पठाउँदा ओलीपक्षीय नेकपालाई भने पार्टी निर्णय अद्यावधिक गर्न आउनू भन्ने पत्र पठाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले निर्वाचन आयोगका कारण दाबी पेस गरेका छौं, विधि र प्रक्रियाले हामीलाई दाबी गर्नु भन्दैन । हामीसँग ६४ प्रतिशतभन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य छन्, अर्कोतिर ४० प्रतिशत छ भने ऊ दाबी गर्न आउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘आयोगले पुरानै दुई अध्यक्ष भएको पार्टी मान्छु भन्छ भने विवाद सिर्जना भयो र त्यसको निरूपणका लागि हामीले दाबीको निवेदनमा जानुपर्ने भयो ।’
आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्दिनँ भनेर पत्र पठाएको माघ १२ गतेलाई विवाद सिर्जना भएको दिन मानेर समस्या समाधान गरिदिनुपर्ने यो समूहको भनाइ छ । यसअघि आयोगले लेखेको पत्रमा पुस ५ अघि नेकपामा कुनै किसिमको विवाद नरहेको उल्लेख थियो ।
ओलीलाई कारबाही गर्नुका आठ कारण
दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले अध्यक्षबाट ओलीलाई कारबाही गर्नुको आठवटा कारण आयोगमा बुझाएको छ । दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै बुझाएको निवेदनमा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई प्रमुख कारण देखाइएको छ । ‘उहाँ संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार व्यवस्था प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगामी कदम चालेर संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्न उद्यत हुनुभयो र पार्टीलाइै ध्वस्त पार्ने गैरलोकतान्त्रिक एवं अराजक प्रवृत्ति प्रकट गर्नुभयो,’ निवेदनमा छ ।
पार्टी कमिटीहरूलाई बेवास्ता गरी सरकारलाई बालुवाटारमा सीमित गरेको, बजेट तर्जुमा गर्दा पार्टीलाई बेवास्ता गरेको, पार्टी बैठक बोलाउन इन्कार गरेको, बैठकमा उपस्थित नभएको र उपस्थित भए पनि बैठकलाई असहयोग गरेकाले ओलीलाई हटाउनुपरेको तर्क निवेदनमा छ । ‘पार्टी बैठकमा दम्भ र निरंकुश प्रवृत्ति प्रकट गर्नुभयो,’ निवेदनमा छ । कोभिड–१९ का बारे पार्टीको सुझाव नमानेको, गत वैशाखमा दल विभाजन र संवैधानिक
परिषद्मा नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अराजक, पार्टीविरोधी र स्वेच्छाचारी शैली अवलम्बन गरेकाले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको बेहोरा निवेदनमा छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
