काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सडक अवरुद्ध पार्ने, व्यापाररव्यवसाय र सवारी सञ्चालनमा अवरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) तथा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । गृहले आम नागरिक, यातायात, उद्योगीरव्यवसायीलाई पूर्ववत् रूपमा उद्योगधन्दारपेसारव्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि अपिल गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सर्वसाधारणको हक अधिकार हनन गरिए कानुन उल्लंघन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको बताए । उद्योगी, व्यवसायी, यातायात सञ्चालक, नागरिकलगायतलाई सधैंझैं आफ्ना पेसारव्यवसाय नियमित सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।
नियमित कामकारबाहीमा कसैले अवरोध पुर्याउन खोजे सरकारले कानुनअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने उनले बताए । बुधबार साँझ जारी मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी, आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अवरोधलगायतका ध्वंसात्मक एवं अवाञ्छित गतिविधि नगर्न नगराउन तथा संविधान प्रदत्त हकको निर्बाध उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न सम्बद्ध पक्षसँग गृह मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’
गृहको निर्देशनपछि देशभर प्रहरी र सशस्त्रले सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा उपस्थिति बढाएका छन् । देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रका मूल सडकरचोक, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेश गर्ने नाका, सरकारी कार्यालय, विशिष्ट व्यक्तिका निवास तथा कार्यालय क्षेत्रबाहिर बाक्लो रूपमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै त्यसको पक्ष र विपक्षमा एकअर्काविरुद्ध सडकमा उत्रिएका नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल समूहले गरेका सडक केन्द्रित प्रदर्शनको चेपुवामा नागरिक परेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहका कार्यक्रमलाई ‘काउन्टर’ दिँदै ठूला आमसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं पुग्ने गरेका छन् ।
नेकपाका दुवै समूहमा पछिल्ला दुई कार्यक्रमलाई लिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले राजधानीकेन्द्रित अस्थायी विशेष सुरक्षा योजना नै ल्याएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पुस ५ देखि माघ २० सम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा देशभर १ हजार ५ सय १५ वटा विरोध प्रदर्शन, सभा, र्याली तथा जुलुस भए । यस्तै, सभा विघटनको पक्ष र निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने मागसहित ओली समूहले पनि यो अवधिमा ८९ वटा सभा, जुलुस तथा र्यालीको आयोजना गरेको छ । सभा विघटन असंवैधानिक र निरंकुश भन्दै दाहाल–नेपाल समूहसहित कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको आयोजनामा हरेक दिनजसो विरोध कार्यक्रम हुने गरेका छन् । दुवै पक्षका कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश राजधानी र अन्य सहरकेन्द्रित छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दाहाल–नेपाल समूह विघटनविरुद्ध आन्दोलित छ । जसमा कांग्रेस र जनता समाजवादीको पनि साथ छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरिबहादुर पालले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारमा प्रहरीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने तर आम नागरिकको आवागमनमा कसैले अवरोध पुर्याए कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे । कान्तिपुर दैनिक
