काठमाडौँ । आगामी वर्षको बजेट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले बताएका छन् ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा उत्पादन,उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुको विकल्प नभएको बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले समिति बैठकमा राष्ट्रिय आवश्यकता र क्षमताको आधार बजेट निर्माण गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमान समस्या समाधान हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले सरकारले सहकारी,लघुवित्त लगायतका समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट निर्माण गर्न माग गरे । सदस्यहरुले सरकारले रुग्ण रहेका सरकारी उद्योगहरु सञ्चालन गर्नेगरी प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
उनीहरुले जलविद्युत,कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको बताए । समिति सदस्य वामदेव गौतमले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्न सरकारले प्रतिवन्ध लगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा ४ खर्ब बराबरको भारतबाट खाने वस्तुहरु आयात भइरहेको भन्दै रोक्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले जतिसुकै सुन्दर तरिकाले कुरा गरे पनि सन्तुष्ट हुनेगरी बजेट र प्राथमिकता नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नेपाललाई डुबाउने गरी बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको आरोप लगाउनु भयो । गौतमले सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरु अघि नसारेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आजको समस्या तत्काल समाधान गर्नसक्ने गरी योजना र कार्यक्रम केही नल्याएको भन्दै असन्तुष्टी जनाउनु भयो । उहाँले कृषि उत्पादनमा नयाँ उचाईमा लैजाने गरी बजेट र कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्न सरकारले प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ । ४ खर्ब बराबरको भारतबाट खाने वस्तुहरु आयात भइसक्यो । ४ खर्ब बढी व्यापार घाटा भइसक्यो । मुलुकको यस्तो अवस्था छ त्यसो भएर सरकारल जतिसुकै सुन्दर तरिकाले भने पनि सन्तुष्ट हुनेगरी बजेट र प्राथमिकता छैन । यो नेपाललाई डुबाउने तर्फ गइरहेको छ । सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरु अघि सारेको छैन । जसले जनतालाई प्रेरित गर्नसक्छ । आजको समस्या तत्काल समाधान गर्नसक्छ । त्यस्तो सरकारको योजना र कार्यक्रम केही छैन । मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा नयाँ उचाईमा लैजानुपर्छ । नेपालमा अहिले पनि २२ लाख हेक्टर जमिन छ । सामुदायिक वनमा २० लाख हेक्टर जमिन छ । सुधार गरेर उत्पादनमा लैजानसक्ने हो भने १० लाख हेक्टर जमिन छ । यसरी ५३ लाख हेक्टर जमिनमा उत्पादन गर्नसक्छौं । विभिन्न उद्योगहरु लगाएर मुलुकलाई मात्रै होइन विश्वलाई दिनसक्ने क्षमता हुन्छ । हरेक पालिका भित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न आवश्यक रहेको छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखापरेका गम्भिर समस्याहरु बजेटमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले यी समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने देश भयावहको स्थितिमा जाने खतरा रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले राजश्व संकलनमा सरकारलाई चुनौती रहेको भन्दै बजेट निर्माण गर्दा यस्ता कुराहरुलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सुवेदीले सक्रिय उमेर समूहका जनशक्ति पलायन भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेट तथा योजनामा विद्युतलाई प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित भएमात्रै गरिबीको न्युनिकरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखा परेका गम्भिर समस्याहरु देखापरिरहेका छन् । त्यसको हल कसरी गर्न सकिन्छ । अहिलेको बजेट बाट । यदि त्यसमा जोड नदिने हो भने देश भयावहको स्थितिमा जाने देख्छु । राजश्व संकलनमा सरकारलाई चुनौती छ । बजेट निर्माण गर्दा यस्ता कुराहरुलाई ख्याल गनुपर्छ । अहिले सक्रिय उमेर समूहका जनशक्ति पलायन छन् । जब सक्रिय उमेर समूहका जनशक्ति पलायन हुन्छ भने देश विकास कसरी हुन्छ । यस विषयमा पनि सरकार गम्भिर हुन आवश्यक छ । सरकारले बजेट तथा योजनामा विद्युतलाई प्राथमिकता दिएको छ त्यो स्वागतयोग्य रहेको छ । त्यसैले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । आगामी वर्षको बजेट उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित होस् । गरिबीको न्युनिकरण त्यसबाट मात्रै गर्न सकिन्छ ।’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितजङ्ग बस्नेतले सार्वजनिक सम्पतीलाई कार्यकर्तालाई बाँड्ने आफू अनकुल बनाउने काम बन्द गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीबाट जनताको ८ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै राज्यको राजश्वमा कस्ता असर परेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सहकारी ठगीको समस्या समाधानको विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । सदस्य बस्नेतले सुन तस्करीको कारण राजवश्वमा कति हानी भएको जानकारी सरकारले सांसदलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँल कमजोर व्यवस्थापन र बजेट अभावको कारण धरासायी भएका उद्योगहरु चलायमान बनाउने गरी आगामी वर्षको बजेट तय हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सार्वजनिक सम्पतिलाई कार्यकर्तालाई बाँड्ने आफू अनकुल बनाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहकारीमा ८ अर्ब रुपैयाँ जनतालाई ठगि भएको छ । आम नेपाली गरिब जनता ठगि भएका छन् । यसबाट राज्यको राजश्वमा असर परेको छ । यो विषयलाई बजेटमा कसरी सम्बोधन हुँदैछ । सुन तस्करीको कारण राजवश्वमा कति हानी भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कति हानी पुर्याएको छ । कमजोर व्यवस्थापन र बजेट अभावको कारण धरासायी भएका उद्योगहरु चलायमान बनाउने गरी आगामी वर्षको बजेट तय हुनुपर्छ । सरकारले निजी साझेदारीमा सरकारी उद्योग चलाउनु हुँदैन । त्यसरी चलाउने हो भने उद्योग कब्जा गर्ने नीति हो ।’
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णहरी पुस्करले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा पहँुचका आधारमा योजना छनोट नहुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले अर्थमन्त्रालय विकासको आफै विज्ञ नभएको भन्दै मन्त्रालयगत विज्ञताका आधारमा मन्त्रालयले बजेट उपलब्धता गराउने बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रालय मुलुकमा भएको आर्थिक साधन स्रोत उपलब्धता,वित्तीय अनुशासन र मन्त्रालयलाई भएको सिमाहरुको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै योजना छनोट गर्न भनिएको बताउनु भयो । सचिव पुस्करले बजेट बनाउँदा परिपालना गर्नुपर्ने मापदण्डका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेको बताउनु भयो । आगामी वर्षको बजेटमा तुलनात्मक विचलनहरुलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्ममता पूर्वक बजेट बनाउने तयारीमा अर्थमन्त्राय रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमकिता उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा पहँुचका आधारमा योजना छनोट हुँदैनन् । अर्थ मन्त्रालय विकासको आफैँ विज्ञ होइन । भौतिक संरचना निर्माण र सडक निर्माणको सन्दर्भमा भौतिक मन्त्रालय हुन्छ । अन्य मन्त्रालयगत योजनामा अन्य मन्त्रालय विज्ञ हुन्छ । अर्थमन्त्रालय मुलुकमा भएको आर्थिक साधन स्रोत उपलब्धता,वित्तिय अनुशासन र मन्त्रालयलाई भएको सिमाहरुको बारेमा जानकारी गर्छौं । बजेट बनाउँदा परिपालना गर्नुपर्ने मापदण्डका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेका छौँ । आगामी वर्षको बजेटमा तुलनात्मक रुपमा कम भन्दा कम पनि विचलन आउँदैन । यस्ता विचलनहरुलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्ममता पूर्वक बजेट बनाउने तयारीमा अर्थमन्त्राय छ । आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमकिता उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमा रहेको छ । त्यसको मुल मर्म के हो भने निरासा चिर्दै उत्साह जगाउँदै सरकारको प्रतिवद्धता छ । पछडिएका,महिला,समावेशीता,दुर्गम र मानव विकास सुंचाङकमा पछि परेका कुराहरुलाई बढी भन्दा बढी प्राथमिकता दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुरुप बजेट बनाउने काम भइहरको छ । आगामी वर्षको बजेट विगतको जस्तो कनिका छरे जस्तो भन्दा पनि रुपान्तरणकारी योजनाहरु आउनेछन् ।’
उहाँले आगामी वर्षको बजेट सरकारको निरासा चिर्दै उत्साह जगाउँदै सरकारको प्रतिवद्धता अनुरुप आउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले पछडिएका,महिला,समावेशीता,दुर्गम र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कुराहरुलाई बढी भन्दा बढी प्राथमिकता दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुरुप बजेट बनाउने काम भइहरको बताउनु भयो । आगामी वर्षको बजेट विगतको जस्तो कनिका छरे जस्तो भन्दा पनि रुपान्तरणकारी योजनाहरु आउने दाबी सचिव पुस्करको थियो ।
