काठमाडौं । रुसी सेनामा भर्ना भएर युक्रेनविरुद्धको युद्धमा प्रयोग भइरहेका नेपाली नागरिकले स्वदेश फर्काइदिने पहल गरिदिन दिनदिनै जसो हारगुहार गरिरहेका छन् । उनीहरुले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट आफ्ना गुनासा मात्र सुनाइरहेका छैनन, उद्धारका लागि भारतको समेत गुहार मागिसकेका छन् । तर नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले दिनदिनै जसो विभिन्न देशका राजदूतहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली युनियनलगायतका राजदूतलाई बोलाएर परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सक्रियता देखाउन खोजेका छन् । उनले रुसी राजदूतलाई सिंहदरबारमै बोलाएर छलफल गरे भने आफ्ना रुसी समकक्षीलाई टेलिफोन गरेर रुसी सेनामा नेपालीलाई भर्ना नगर्न र त्यहाँको सेनामा रहेकाहरुलाई फर्काइदिन आग्रह गरे । तर उनले यसरी भेटघाट र छलफल तीव्र पारिरहँदा पनि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको भने उद्धार हुन सकेको छैन ।
कूटनीति भनेको प्रचारमुखी हुँदैन । कतिपय अवस्थामा ट्रयाक टू कूटनीति पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । कूटनीतिक नियोग, राजदूतावास वा आफ्ना संयन्त्रहरुबाट विदेशी मुलुकहरुसँग प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । यति यसबाट मात्र नभएर राम्रो सम्बन्ध भएका मुलुकहरुमार्फत् आफ्ना एजेन्डा सम्बन्धित देशमा पुर्याउने गरिन्छ । तर परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले अहिले दैनिक भइरहेका सामान्य भेटघाट र औपचारिक–अनौपचारिक छलफलाई प्रचारको माध्यम बनाएका छन् । कसैसँग भेट भएर केही कुरा गरे लगत्तै फोटो खिचेर सार्वजनिक गर्ने र आज यस्तो कुरा भयो भन्ने प्रचार गरिहाल्ने गरेको देखिन्छ । तर यो प्रचारमुखी शैली मात्र हो । प्रचारमुखी कूटनीतिले मन्त्रीलाई प्रचारमा ल्याउन केही सहयोग पुगेपछि मुलुकलाई फाइदा पुग्न सक्दैन ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रचार कूटनीतिमा लागि रहेका बेला रुसी सेनामा भर्नाका भएका थप ७ नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भयो । अहिलेसम्म रुसमा १९ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । रुसी सेनामा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । रुसी सरकारसँग यस विषयमा सरकारले पटक पटक जवाफ मागेको भए पनि रुसले दिनै चाहेको छैन । न त रुसी सेनामा भर्ना भएकाहरुलाई फिर्ता हुनै दिएको छ ।
रुसी सेनामा रहेकाहरुको कुरा मात्र होइन, रुसी सेनामा गैरकानुनी रुपमा भर्ना भई युद्ध लड्ने क्रममा युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका पाँच नेपालीलाई सरकारले छुटाउन सकेको छैन । यी नेपालीलाई युक्रेनले पटक पटक सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले प्रक्रिया जारी रहेको बताए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति छैन । युद्धका क्रममा विभिन्न स्थानबाट कब्जामा लिइएका नेपालीलाई युक्रेनले एकै स्थानमा भेला गरिसकेको छ ।
युक्रेनले शुक्रबार ८ जना रुसी सेनामा कार्यरत अन्य मुलुकका नागरिकलाई एकै पटक सार्वजनिक गरेको थियो । उसले ग्लोबल साउथका मुलुकलाई आफ्ना नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँगको युद्धमा रोक लगाउनका लागि पनि सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरेको छ । तर नेपालबाट रुस पुग्न क्रम नरोकिएको आशंका छ ।
सरकारले नेपालीलाई अवैध बाटो हुँदै रुस पुर्याउने गिरोह खोज्नै सकेको छैन । नेपालबाट युएई हुँदै मस्को पुर्याउने गिरोह कहाँ छ भन्ने पत्तो सरकारले लगाउन सकेको छैन । मानव तस्करहरुको जालो तोड्न नसक्दा नेपालीहरु असुरक्षित बनिरहेका छन् । विभिन्न प्रलोभनमा रुस पुगेकाहरुले आफूहरुलाई लैजानेहरुको विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर सरकारले त्यसबाट थप खोजी गर्न नसक्दा नागरिकको चित्कारप्रति सरकार उदासीन रहेको देखिन्छ ।
