काठमाडौँ । नि:वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिने प्रक्रिया कमजोर बनाउनु नहुने बताउनुभएको छ ।
बुधवार गृह मन्त्रालयबाट बिदाई हुँदै निवर्तमान मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिनको निम्ति सकारात्मक भुमिका खेलेको बताउनुभएको हो । उहाँले आयोग र कानून बनाउँदै सरकार अगाडी बढेको भन्दै पछि सबै उजुरीहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएर काम अगाडी बढाइएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारीलाई मिटरब्याजी सम्बन्धी काममा राम्रो नगरेका कारण सरुवा समेत गरेको बताउनु भयो । उहाँले यो कामलाई फत्ते गर्नैपर्ने भन्दै अर्को मन्त्री आउँदा प्रक्रिया कमजोर नहोस् भनि सचेत पनि बताउनु भयो । उहाँले पीडितलाई न्याय दिने काम निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘समस्या समाधानका लागि आयोगको घोषणा गर्यौँ । त्यसपछि कानून निर्माणको प्रक्रियामा गयौँ । त्यसपछि सिडिओ अफिसमा सहजीकरण समिति बनायौँ । त्यसो गर्दाखेरी हामीले धेरै सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्यौँ । पीडितलाई न्याय दिनको निम्ति । पछाडी आयोगको विघटन भइसकेपछि हामीले सबै उजुरीहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठायौँ । त्यसले स्वेच्छिक मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजाने र त्यसपछाडी स्वेच्छिक मेलमिलापमा समाधान हुन नसके थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए अनुसन्धान गरेर अभियोजनको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने प्रक्रियामा अगाडी बढ्न निर्देशन जारी गरेका छौँ ।’
‘अहिले पनि एक महिनाभित्रमा तीन हजारभन्दा बढी पीडितले न्याय पाइसके जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा । म के भन्छु भने, यसलाई ध्यान दिइयोस् । एउटा मन्त्री गएर अर्को मन्त्री आउँदाखेरी यो प्रक्रिया कमजोर नहोस् । राज्यको अभिभारा हो पीडितलाई न्याय दिने काम । हामीले त्यसको निम्ति कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई तपाईहरुको मिटरब्याजी सम्बन्धी काम राम्रो भएन भनेर सरुवा गरेका छौँ । कतिपय प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेका छौँ । हामीले दिनदिनै जस्तो ताकेता गरेका छौँ । हामीले यो कामलाई फत्ते गर्नैपर्छ । यो कामलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउन सकिनेछ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता र प्रहरी समायोजन नगर्ने कुरा साथसाथै जान नसक्ने भन्दै प्रहरी समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बुद्धिमता ढंगले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
