६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
२० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई सरकारले महत्वपूर्ण अंगका रुपमा अघि बढाएको छः मन्त्री गौतम योग र ध्यानका माध्यमबाट भ्रष्टाचार हट्नसक्छः शिक्षामन्त्री पुन उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै अपी हिमालः तीन वर्षमा ५ हजार पर्यटक भित्रिए विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलेजको पाँचौँ तलाबाट खसेका डाक्टरको मृत्यु पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भारत जाँदै योग, ध्यान, आयुर्वेदलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय बनाइयोस्ः स्वामी आनन्द अरुण आहा ! आलिताल मौन पीडामा रहेकी कालिमायाको याचना … जीवन विज्ञानद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघमा ध्यानसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२८ करोड राजश्व छली आरोपमा थुनामा रहेका उमाशंकर २५ हजार धरौटीमा रिहा



अ+ अ-

काठमाडौं । राजश्व ठगीको आरोप लागेका बाराका उमाशंकर रायभर रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले धरौटी घटाइदिएपछि उनी छुटेका हुन् । 

२८ करोड राजश्व छलीको आरोपमा पक्राउ परेका उमाशंकरलाई उच्च अदालत पाटनले ७५ लाख धरौटीमा मागेको थियो । 

सो धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामै रहेका उमाशंकर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनको धरौटी घटाएर २५ हजार बनाइदिएपछि रिहा भए । 

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २५ हजार धरौटी बुझाए थुनामुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिएको हो ।

शुक्रबार नै धरौटी बुझाउन भनिएपनि प्रक्रिया पूरा हुन नसकेपछि आइतबार २५ हजार धरौटी बुझाएर उनी तारेखमा रिहा भएको अदालतले जनाएको छ । 

सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले उमाशंकरको नागरिकता र ल्याप्चे दुरूपयोग गरेर काठमाडौंमा ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स भन्ने कम्पनी खोलेका थिए ।

मिश्रले विभिन्न कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ४ करोड राजश्व ठगी गरेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले १७ जनाविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाएको थियो। त्यसमध्ये उमाशंकर पनि थिए । उमाशंकरको नाममा रहेका कम्पनीले भने २८ करोड राजश्व ठगेको विभागको अभियोग छ ।

अनुसन्धानका क्रममा विभागबाट उमाशंकर पक्राउ परेका थिए । आफ्नो नागरिकता, ल्याप्चे र फोटो मागेर लगेपछि मिश्र बेपत्ता भएको उमाशंकरले बयान दिएका थिए।

मिश्रले नै उनको नाममा संस्था खोलेर आर्थिक फाइदा लिएको र उनी राजश्व चुहावटमा संलग्न रहेको नपाइएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

यस्तै, रायभरको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति हेरेर उनको धरौटी ७५ लाख निकै धेरै रहेको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।