१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा उद्धार कार्य तीव्र, सुरुङको मुखबाट १५ फिटसम्म डेब्रिज हटाइयो भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारको पुनरुत्थान प्याकेज, कर छुटदेखि सस्तो ऋणसम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको ज्ञानबहादुर शाहीको आरोप निष्क्रिय व्यवस्था जगाउन मात्रै विशेष सेवा विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री गौतम ‘नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश सुशीला कार्की सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्कायो, अहिलेको सरकारले सच्याउँदैछः रामकुमारी झाँक्री बाढीपछि नुवाकोट र रसुवामा वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङ खुलाउन उद्धार टोलीको निरन्तर प्रयास भूकम्पको तुलनामा बाढीको क्षति झनै विभत्सः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्छ: गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शाीन्त प्रक्रियाका बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी, राष्ट्रमा मेलमिलाप कायम हुनेगरी र दिगो शान्ति कायम हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनलाई नयाँ ढंगले फेरि पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले टिआरसी बिल किन पारित भइरहेको छैन ? किन अड्किरहेको छ भनेर सबैले कराइरहनुपर्‍यो नि । त्यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हुनुपर्दैन ? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक हामीले पारित गर्नैपर्छ । त्यो ऐन बनेर हामीले यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनलाई नयाँ ढंगले फेरि पूर्णता दिनैपर्छ । हामीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामलाई र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्नैपर्छ । पीडितलाई न्याय दिनेगरी, राष्ट्रमा मेलमिलाप कायम हुनेगरी र दिगो शान्ति कायम हुनेगरी अघि बढ्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ । यसमा मेरो अपिल छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको चाँडै नै प्रहरी समायोजन गर्ने तर प्रहरी समायोजनसँग जोडिएका नेपाल प्रहरी ऐनलाई विधेयकको रुपमा संसदमा प्रश्तुत गरी प्रहरी समायोजन ऐनलाई संशोधन गर्ने विषय राखेर नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण समन्वय ऐन संशोधन विधेयक प्रश्तुत गर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै