१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
हामीले असाधारण काम गरेका छौँ, एमालेका नीतिहरू एकदमै सही छन्ः अध्यक्ष ओली अघिल्लो सरकारको पालामा मुलुकलाई ग्रे लिष्टमा पारियो, हामी निकाल्ने क्रममा छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले रास्वपाको संघीयता सम्बन्धी प्रश्ताव अवसरवादी र अपरिपक्वः वर्षमान पुन प्रतिगमनविरुद्ध लोकतान्त्रिक वामपन्थी एक हुनुपर्छ : ओली सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक स्वीकृत अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै विकास निर्माण होः कानूनमन्त्री गौतम सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीचको एकतामा ढिलाइ गरे ‘भयानक दुर्घटना’ हुनेछः संयोजक दाहाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसञ्चालन हामीले मदन भण्डारीको हत्याबारे यथार्थ उजागर गर्न सक्नुपर्दछः माधवकुमार नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्छ: गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शाीन्त प्रक्रियाका बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी, राष्ट्रमा मेलमिलाप कायम हुनेगरी र दिगो शान्ति कायम हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनलाई नयाँ ढंगले फेरि पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले टिआरसी बिल किन पारित भइरहेको छैन ? किन अड्किरहेको छ भनेर सबैले कराइरहनुपर्‍यो नि । त्यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हुनुपर्दैन ? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक हामीले पारित गर्नैपर्छ । त्यो ऐन बनेर हामीले यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनलाई नयाँ ढंगले फेरि पूर्णता दिनैपर्छ । हामीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामलाई र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्नैपर्छ । पीडितलाई न्याय दिनेगरी, राष्ट्रमा मेलमिलाप कायम हुनेगरी र दिगो शान्ति कायम हुनेगरी अघि बढ्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ । यसमा मेरो अपिल छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको चाँडै नै प्रहरी समायोजन गर्ने तर प्रहरी समायोजनसँग जोडिएका नेपाल प्रहरी ऐनलाई विधेयकको रुपमा संसदमा प्रश्तुत गरी प्रहरी समायोजन ऐनलाई संशोधन गर्ने विषय राखेर नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण समन्वय ऐन संशोधन विधेयक प्रश्तुत गर्ने बताउनु भयो ।