२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
राति १० बजेदेखि नारायणगढ–मुग्लिन–काठमाडौं सडकखण्ड बन्द गर्न निर्णय पल्लवीको ‘सिरानी’ सार्वजनिक गण्डकीका आठ जिल्लामा रात्रिकालीन यातायात बन्द गरिने दर्शकले रुचाएपछि ‘गौँथली’को शो बढाउँदै हल म्याग्दीको विकासमा सघाउने मन्त्री पुनको प्रतिबद्धता राष्ट्रिय आयुर्वेद केन्द्रलाई उत्कृष्ट सेवाकेन्द्रका रूपमा विकास गर्न मन्त्री मेहताको जोड एसियाडको तयारी गर्न संयोग र योङ्गी दक्षिण कोरिया प्रस्थान क्यानडाको डढेलोको धुवाँको प्रभाव विश्वकप फाइनल खेलमा, युरोपसम्म पुग्न सक्ने : क्याम्स पर्वतमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि काठमाडौँ प्रशासनद्वारा यात्रा सचेतना जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार पक्षकै सांसदले भने: सरकारले पश्चिम भूकम्प प्रभावितको पुन: निर्माणमा चासो दिएन



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारले पश्चिम भूकम्प पीडितहरुको अस्थायी आवासमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको भन्दै समयमा गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद मायाप्रसाद शर्माले सरकारले बेलैमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले भूगर्भको अध्ययन गरी पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्प पीडितमा परेको समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक संरचनाहरु क्षतविक्षत भएका, पानीको मुल सुकेको, विद्यालयहरु क्षतविक्षत भएको, विद्युत लाइन जोड्न अझै नसकिएको र सञ्चारको समस्या उस्तै रहेको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुन:निर्माणको काममा अझै ढिलो गर्ने हो भने झनै समस्या निम्तिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्प पीडितमा जुन प्रकारको समस्या देखिएका छन् । यसमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ। विद्यालयहरु क्षतविक्षत छन् । पानीको मुल सुकेको छ । विद्युत लाइन जोड्न सकिएको छैन । सञ्चारको समस्या त्यस्तै छ । त्यसको पुन:निर्माण हामीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अब ढिलो भए भने जनताले धेरै नै दु:ख पाउनेछन् । केही अभावहरु छन् । माथिबाट रकम जाने, प्रदेश र स्थानीय तहले पहलकदमीमा कमजोरी गरेको देखिन्छ । कर्मचारीहरुमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न जरुरी छ ।’

उहाँले संघबाट गएको रकम विनियोजनमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको पहलकदमी कमजोर रहेको बताउनु भयो । कर्मचारीहरुमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।