७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार पक्षकै सांसदले भने: सरकारले पश्चिम भूकम्प प्रभावितको पुन: निर्माणमा चासो दिएन



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारले पश्चिम भूकम्प पीडितहरुको अस्थायी आवासमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको भन्दै समयमा गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद मायाप्रसाद शर्माले सरकारले बेलैमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले भूगर्भको अध्ययन गरी पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्प पीडितमा परेको समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक संरचनाहरु क्षतविक्षत भएका, पानीको मुल सुकेको, विद्यालयहरु क्षतविक्षत भएको, विद्युत लाइन जोड्न अझै नसकिएको र सञ्चारको समस्या उस्तै रहेको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुन:निर्माणको काममा अझै ढिलो गर्ने हो भने झनै समस्या निम्तिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्प पीडितमा जुन प्रकारको समस्या देखिएका छन् । यसमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ। विद्यालयहरु क्षतविक्षत छन् । पानीको मुल सुकेको छ । विद्युत लाइन जोड्न सकिएको छैन । सञ्चारको समस्या त्यस्तै छ । त्यसको पुन:निर्माण हामीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अब ढिलो भए भने जनताले धेरै नै दु:ख पाउनेछन् । केही अभावहरु छन् । माथिबाट रकम जाने, प्रदेश र स्थानीय तहले पहलकदमीमा कमजोरी गरेको देखिन्छ । कर्मचारीहरुमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न जरुरी छ ।’

उहाँले संघबाट गएको रकम विनियोजनमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको पहलकदमी कमजोर रहेको बताउनु भयो । कर्मचारीहरुमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।