१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
हामीले असाधारण काम गरेका छौँ, एमालेका नीतिहरू एकदमै सही छन्ः अध्यक्ष ओली अघिल्लो सरकारको पालामा मुलुकलाई ग्रे लिष्टमा पारियो, हामी निकाल्ने क्रममा छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले रास्वपाको संघीयता सम्बन्धी प्रश्ताव अवसरवादी र अपरिपक्वः वर्षमान पुन प्रतिगमनविरुद्ध लोकतान्त्रिक वामपन्थी एक हुनुपर्छ : ओली सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक स्वीकृत अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै विकास निर्माण होः कानूनमन्त्री गौतम सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीचको एकतामा ढिलाइ गरे ‘भयानक दुर्घटना’ हुनेछः संयोजक दाहाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसञ्चालन हामीले मदन भण्डारीको हत्याबारे यथार्थ उजागर गर्न सक्नुपर्दछः माधवकुमार नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार पक्षकै सांसदले भने: सरकारले पश्चिम भूकम्प प्रभावितको पुन: निर्माणमा चासो दिएन



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारले पश्चिम भूकम्प पीडितहरुको अस्थायी आवासमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको भन्दै समयमा गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद मायाप्रसाद शर्माले सरकारले बेलैमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले भूगर्भको अध्ययन गरी पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्प पीडितमा परेको समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक संरचनाहरु क्षतविक्षत भएका, पानीको मुल सुकेको, विद्यालयहरु क्षतविक्षत भएको, विद्युत लाइन जोड्न अझै नसकिएको र सञ्चारको समस्या उस्तै रहेको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुन:निर्माणको काममा अझै ढिलो गर्ने हो भने झनै समस्या निम्तिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्प पीडितमा जुन प्रकारको समस्या देखिएका छन् । यसमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ। विद्यालयहरु क्षतविक्षत छन् । पानीको मुल सुकेको छ । विद्युत लाइन जोड्न सकिएको छैन । सञ्चारको समस्या त्यस्तै छ । त्यसको पुन:निर्माण हामीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अब ढिलो भए भने जनताले धेरै नै दु:ख पाउनेछन् । केही अभावहरु छन् । माथिबाट रकम जाने, प्रदेश र स्थानीय तहले पहलकदमीमा कमजोरी गरेको देखिन्छ । कर्मचारीहरुमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न जरुरी छ ।’

उहाँले संघबाट गएको रकम विनियोजनमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको पहलकदमी कमजोर रहेको बताउनु भयो । कर्मचारीहरुमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।