५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ, यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन करोडभन्दा साना योजना सङ्घमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताउनुभएको छ।

शनिबार बिहान सिंहदरबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिइएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ”बजेटमा कनिका छर्ने तरिकाले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। अलि रणनीतिक महत्वका योजना मात्र सङ्घमा राख्छौं। तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्छन्। बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ। आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिइन्छ।”

नयाँ योजना धेरै नथपिकन पूरा हुन बाँकी पुराना योजनामा बजेट बिनियोजन गरिने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ”खर्च गर्न नसकिने शीर्षकमा बजेट थुपार्ने, अत्यावश्यक आयोजनामा बजेटका अभाव हुने बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ। पुराना योजना सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको पुरै जोड रहन्छ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त गरिसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ”बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ। आयोग बनाएर छानविन गर्ने निर्णय सरकारकै हो। प्रतिवेदन अध्ययनको प्रक्रियामा छ। अध्ययनपश्चात् आवश्यक निष्कर्षमा पुग्छौं। यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो। प्रतिपक्षले राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ।”

आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सरकारको तर्फबाट संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने भएकाले प्रस्तुत विधेयकहरू पारित गराउन सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ”आउने क्याविनेट बैठकमा छलफल गरेर संसदमा विधेयकहरू पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। विधेयकहरू पारित गराउन तपाईहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहोस्।”

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यसूचि रहेको छ।




भर्खरै