• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा ★   ख्वप तिलगङ्गा आँखा अस्पतालद्वारा सेवा आरम्भ ★   वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार बुढाथोकीलाई ‘मिडिया प्वाइन्ट सम्मान’ प्रदान ★   एमाले र रास्वपाबीच सहकारी र गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणमा मिलेर जाने सहमति छ: गगन थापा ★   गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति टेलिभिजन प्रश्तोताका जस्तो भयो: गगन थापा ★   प्रतिनिधिसभा बैठक भोलि बस्नेगरी स्थगित ★   सहकारी प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैनः रवि लामिछाने ★   ‘अर्को दलको सांसदलाई सदनमा बोल्न दिने कि नदिने निर्णय गर्नु कुन लोकतन्त्र हो ?’ ★   कांग्रेसलाई चेतावनी दिँदै रविले भने – तपाईँको गनगनले मात्र देश चल्दैन, झुटा मुद्दाले म डराउँदिन ★   प्रतिनिधिसभा बैठक जारी

बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ, यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो: प्रधानमन्त्री



काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन करोडभन्दा साना योजना सङ्घमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताउनुभएको छ।

शनिबार बिहान सिंहदरबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिइएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ”बजेटमा कनिका छर्ने तरिकाले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। अलि रणनीतिक महत्वका योजना मात्र सङ्घमा राख्छौं। तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्छन्। बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ। आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिइन्छ।”

नयाँ योजना धेरै नथपिकन पूरा हुन बाँकी पुराना योजनामा बजेट बिनियोजन गरिने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ”खर्च गर्न नसकिने शीर्षकमा बजेट थुपार्ने, अत्यावश्यक आयोजनामा बजेटका अभाव हुने बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ। पुराना योजना सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको पुरै जोड रहन्छ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त गरिसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ”बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ। आयोग बनाएर छानविन गर्ने निर्णय सरकारकै हो। प्रतिवेदन अध्ययनको प्रक्रियामा छ। अध्ययनपश्चात् आवश्यक निष्कर्षमा पुग्छौं। यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो। प्रतिपक्षले राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ।”

आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सरकारको तर्फबाट संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने भएकाले प्रस्तुत विधेयकहरू पारित गराउन सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ”आउने क्याविनेट बैठकमा छलफल गरेर संसदमा विधेयकहरू पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। विधेयकहरू पारित गराउन तपाईहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहोस्।”

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यसूचि रहेको छ।