काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रश्तुत हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार २३ औं मजदुर बलिदान दिवस तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अबको ५ दिनभित्रमा उपसमितिबाट पारित भएर संसदमा प्रश्तुत गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सदनबाट पारित गरेसँगै बलिदान गरेका योद्धाप्रति गर्व हुने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित काम नटुंगिएकाले नै शहीद परिवारले पाउनुुपर्ने परिपूरण वा सहयोग राज्यको तर्फबाट पाउन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हामी बलिदान दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रा ति महान शहीद र बेपत्ता योद्धाहरुलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान गर्ने प्रक्रियाको एउटा ठूलो ढोका खुलेको छ । तर फेरि अझै शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहेकाले । खासगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित काम नटुंगिएको हुनाले सबै शहीद परिवारले पाउनुुपर्ने परिपूरण वा सहयोग राज्यको तर्फबाट उनीहरुको नाममा, उनीहरुको बालबच्चालाई रोजगारी विधेयकमा राखेका छाँै । धेरैलाई थाहा होला । त्यो विधेयक अब सदनमा पारित हुने अन्तिम चरणमा छ । सदनमा प्रश्तुत भएर एउटा उपसमितिबाट पारित भएर आज बैठक बसेको छ । त्यहाँबाट मिति तोकिन्छ । ५ दिन भित्रमा समितिबाट टुंग्याउने र सदनबाट पारित गर्ने त्यो पारित भएपछि सबैको निम्ति बलिदान गरेका योद्धाप्रति गर्व हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध दिवस शान्ति प्रक्रिया पूरै टुंग्याएपछि पुन: मनाइने र बिदा दिइने दाबी गर्नुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नटुंगिएकै कारण अदालतले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस र बिदा दिन अस्वीकार गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले राज्यले राष्ट्रिय शहीको सम्मान दिइसकेपछि र अब जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस र बिदा राज्यको तर्फबाट घोषणा मैले गरेको थिएँ । सरकारकै क्यालेण्डरमा जनयुद्ध दिवस र बिदा भनेर लेखिएको छ । तर अदालतले शान्ति प्रक्रिया पूरै नटुंगिएको भएर यो दिवस गर्दा भनेको छ । अदालतको भनाइलाई कमेण्ट गरेको छैनौँ । म प्रधानमन्त्री भएकाले कमेण्ट गर्न अफ्ठ्यारो हुन्छ । हामीले त जनयुद्ध दिवस त मनायौँ । संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएपछि राष्ट्रिय दिवस भएर बिदा हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले अदालतले बिदा नदिएपनि आफूहरुले जनयुद्ध दिवस मनाएको बताउनु भयो ।
