काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयक एक हप्ता भित्र टुंगोमा पुर्याउन कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रवार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा उहाँले पीडित, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यामको दवावलाई समेत ख्याल गरेर सो विधेयक एक पटक छलफल गरेर आगामी फागुन १९ गते भित्र टुंगो लगाई सक्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको हो ।
प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयकमा १/२ विषय मात्रै सहमति हुन बाँकि रहेकाले एक पटक बैठकमा छलफल गरी टुंग्याउने प्रयास गर्ने र नभए त्यसलाई संसदको पूर्ण हाउसले टुंगो लगाउने गरी संसदमा पठाउन ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले संसदीय प्रक्रियामा लगेर संक्रमणकालिन न्याय टुंगो लगाउने कुरामा अव ढिलाई गर्न नहुने पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘यो पीडितहरुको पनि पीडाको पनि विषय छ । त्यसकारण म आज बडो गम्भिरतापूर्वक एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु । अब एक काम के गरौैँ भने यो संक्रपमणकालिन न्यायका बारेमा एउटा तिथिमिति तोकिदिउ । कति हुन्छ, कहिले हुन्छ ? एउटा तिथि तोकौं । त्यो मितिमा अहिलेसम्म हामीले जे जति छलफल भएँ, हामीले जे जति कामहरु गर्यौै, ती कामहरुका आधारमा हाम्रो सहमती हुन सक्ने कुरालाई अझै बल गरौं त्यो मितिसम्म । र, सहमती नै गरौं त्यो दिनसम्म । त्यो दिन पनि बसेर सहमती गरौं । मलाई लाग्छ–धेरै कुरामा असहमती हुने कुरा देख्दिन म । १/२ कुरामा हाम्रा बीचमा सहमति हुँदैन भने पनि अब हामीले पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिराखेको छैन मैले । त्यसो भएको हुनाले मैले आज अनुरोध गरेँ–एउटा मिति तोकौं । त्यो मिति आज ११ गते हो ।’
‘त्यो मिति १५ गते पनि हुन सक्छ । अलि बढि चाहियो भने पनि १८, १९ गते भन्दा उता नजाने गरी मिति तोकौैं । यो एक हप्ता, ४ दिन, छ दिन जति हुन्छ । फेरि सहमतिको बल गरौं । र एक दिन बसेर अन्तिम सहमतिको प्रयास गरौं । एउटा, दुईवटा कुरामा सहमति गर्न बाँकि रह्यो भने त्यसलाई पूर्ण हाउसको प्रक्रियामा पठाई दिउँ । यसलाई हाउसमा पठाई दिउँ । हाउसमा पनि हाम्रो बीचमा छलफलको ठाउँ त रहन्छ नि । केही कुरा ती पनि छलफल गर्न सकिन्छ । एकदमै ढिला भयो । पीडितहरुले पनि प्रायजसो अव बैठकहरु गरेर यो ढिलो भयो । अव चाँडो ल्याउ, होइन भने आन्दोलन गर्छौं भनिराखेको स्थिति छ । सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई ढिलो गर्ने कुरालाई राम्रो रुपमा लिइराखेको छैन । आम नागरिक समाज, आम नागरिकहरुको बीचमा पनि यो आयोचनाको विषय हुन थाल्यो । त्यसो भएको हुनाले अव यसलाई सहमति गरौैं, भएन भने प्रक्रियामा लगेर भएपनि कुनै एउटा मिति तोकेर यसलाई टुंग्याइदिउँ भन्ने मेरो गम्भिरतापूर्वक आग्रह छ । आजै एउटा मिति तोकेर संक्रमणकालिन न्याय टुंग्याइदिऊँ भन्ने आग्रह छ ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न पनि सो विधेयक संसदीय समितिले टुंगोमा पुर्याउन ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।
