• १६ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun Apr 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इलाम उपनिर्वाचनः फाकफोकथुम–१,२ , ३ र ४ को मतगणना सकियो, को अगाडि ? ★   न्यायाधीश र अधिवक्तामाथिको लाञ्छना आपत्तिजनक: सर्वोच्च बार ★   प्रधानमन्त्रीद्वारा देशकै सर्वाधिक ठूलो विद्युत् सबस्टेसन उद्घाटन ★   बझाङ-१ मा एमालेको अग्रता कायमै ★   इलाम उपनिर्वाचनः फाकफोकथुम–१,२ र ३ को मतगणना सकियो ★   फुपुको छोरीको हत्या गरी फरार रहेका अभियुक्त ९ वर्षपछि पक्राउ ★   खेलाडीले प्रेसर अझै राम्रोसँग म्यानेज गर्नसक्थेँ– प्रशिक्षक मोन्टी ★   सन्दीपको मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा ★   नेपालमा लगानीका लागि धेरै सम्भावना छन्: मन्त्री चौधरी ★   इलाम अपडेटः कांग्रेसको अग्रता कायमै, कसको मत कति ?

रास्वपाको चेतावनी– प्रतिपक्षको कुरा नसुने संसद र सडक अवरुद्ध हुन्छ



काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्ष दलले संसदमा राखेको कुराहरुको सुनुवाई नभए संसद र सडक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार संसदप्रति जवाफदेहि नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउनुपर्नेमा सरकारले अहिलेसम्म त्यसो नगरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदनको अध्ययन कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले यसरी प्रतिपक्षको कुरा नसुनिएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पढ्नुहुन्छ र केही कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको अहिलेसम्म केहीपनि भएको छैन । त्यो प्रतिवेदनको उहाँको अध्ययन कहाँ पुग्यो ? तीन दिन भइसक्यो । त्यो प्रतिवेदन के भयो ? यो दण्डहिनताको पराकाष्ट हो । संसदप्रति सरकार जवाफदेहि हुँदैन भनेदेखि मुलुकले कस्तो नेतृत्व पाइरहेको छ ? कति लामो प्रतिवेदन हो ? पढ्न गाह्रो भएको भए हामीलाई ल्याइदिनु हामी वाचन गरेर सुनाइदिन्छौँ । सरकारलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु, यसरी प्रतिपक्षलाई नसुन्दै जाने हो भने संसद अवरुद्ध पनि हुन्छ । आन्दोलन पनि हुन्छ । तर सरकारले भोलि हामीलाई प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भनेर दोष लाउन पाउँदैन । जनताको कुरा हामीले राख्दा सरकारले अनदेखा गर्छ भने संसद मात्रै होइन सडक पनि अवरुद्ध हुन्छ ।’

उहाँले मिटरब्याज पीडितहरुले न्याय नपाएर आन्दोलनरत भएपनि सरकारले न्याय दिन नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।