काठमाडौँ  । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च हुने लक्ष्य घटाएको छ ।

सोमवार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च हुने लक्ष्य घटाएको हो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको आम्दानी र खर्चको मूल्याङ्कनको आधारमा बजेटको लक्ष्य घटाएको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटलाई संशोधित अनुमानअनुसार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड मात्रै खर्च हुनेगरी संशोधित गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले मध्ये पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएकोमा ८४.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने बताउनु भयो । उहाँले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएकोमा ८८.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएकोमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारको स्रोतबाट राजश्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ९ अर्ब १३ करोड ४६ लाख र विदेशी अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख उठ्ने संशोधित अनुमान रहेको बताउनु भयो । उहाँले चालुतर्फ १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगततर्फ रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब खर्च हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन हामीले प्रश्ताव गरेका थियौं । अहिले सबै सम्भावित स्रोतबाट कति आउन सक्छ । सरकारको लक्ष्य अनरुपको आम्दानी हुन नसक्ने नभएपछि खर्च गर्ने सरकारको प्रचलन छ । त्यसमा सरकारले जति प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका बाबजुद थप सुधार हुन समय लाग्ने देखियो । त्यसले गर्दा आम्दानीको स्रोतको कोणबाट पनि लक्ष्यअनुरुप नै पुराउन कठिन देखियो । खर्चको हिसावले पनि कठिन देखियो । त्यसो हुनाले त्यसमा १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६५ लाख संशोधित खर्च हुने अनुमान गरेका छौं । यो शुरुको बजेट विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत खर्च गर्न सक्नेछौं । चालु खर्चतर्फ ८८.८४ प्रतिशत,पुँजीगत खर्चतर्फ ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ साँवा ब्याज गरी ८७.३९ प्रतिशत अनुमान गरेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट राजश्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ९ अर्ब १३ करोड ४६ लाख र विदेशी अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख संशोधित अनुमान हामीले गरेका छौं । सुधार र सुशासन कायम गर्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौं ।’

अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कठिन परिवेशमा आफूले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको भन्दै आफू आएपछि अर्थतन्त्रले सकारात्म लय समाएको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक सुधारको विषयमा तत्काल परिणाम ननिस्किने भन्दै अहिले सार्वजनिक भएका सबै अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबै सूचक सकारात्मक हुँदा आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट पद्धतिलाई चुस्त बनाउन अझै केही समय लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सूचक सकारात्मक बन्दै गएपनि सरकारको लक्ष्यअनुसार सूचक नभएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले मूल्यवृद्धि सरकारको लक्ष्य भन्दा पनि कममा आएको भन्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्जा प्रवाहमा नहुने चिन्ता भएपनि आगामी दिनमा कर्जा वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयातमा गैरभन्सार चुहावटको आशंका रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको समग्र खर्च ३२.५७ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री महतकाअनुसार राजश्व संकलन ७७.४ प्रतिशत र राजश्व वृद्धिदर ९.६७ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । उहाँले इन्धनमा आयातित गाडी अहिले ईभी प्रमोसनमा जाँदा धेरै कर घटेको भन्दै महत्त्वपूर्ण भाग आयातमा राजश्व एकदमै कम भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले ६.४७ छ मूल्यवृद्धि कम भएको छ । उपभोक्ताको पक्षबाट हेर्दा लागत कम हुन्छ । राहत पनि पुग्छ । कर्जा प्रवाहमा सबैले चिन्ता थियो । ब्याजदर उच्च थियो । आउने दिनमा कर्जा प्रवाह बढ्छ । पहिला कर्जा लिनेहरुले समस्या भोगे । शेयर र घरजग्गामा लगानी बढी भयो । ब्याजदर घटाउन र मौद्रिक नीति पनि त्यहीअनुसार आयो । अहिले केही सहजता भएको छ । नयाँ ऋण लिनेहरुलाई विगतको जस्तो हुने डरले कर्जा प्रवाहमा हुन सकेन । २.६ प्रतिशतलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ४ प्रतिशतले बढेको छ । ३२.७५ प्रतिशतले समग्र खर्च भएको छ । समग्र खर्च बढेको छ । धेरै नियम कानूनहरु तिब्रगतिमा अगाडि बढाएका छौं । दीर्घकालिन आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अन्य निकायहरुबाट प्राप्त भएका १३० ऐन नियम कार्यविधि,निर्देशिका र मापदण्ड राय अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । बहुवर्षिय ठेक्का सहमति मापदण्ड २०८० हामीले जारी गरेर त्यहीअनुसार काम गर्न थालेका छौं ।

विगतका समय बहुवर्षीय ठेक्का दिँदा भविष्यमा कति बजेट र आम्दानी हुन सक्छ भनेर मध्यनगर नराखि बहुवर्षीय ठेक्का दिँदा दायित्व सम्बोधन गर्न कठिन भएको अवस्था मन्त्रालयले भोगेका छौं । राजश्व परिचालनको क्षेत्रमा बजेटको लक्ष्यको तुलनामा ७७.४ प्रतिशत रहेको छ । शतप्रतिशत हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । आगामी दिनमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । राजश्व वृद्धिदर समग्रमा ९.३७ प्रतिशतले बढेको छ । पहिला ऋनात्मक रहेको अवस्था थियो । सरकारले भनेको जस्तो खर्चको आवश्यकता छ । आवश्यकतालाई मध्येनजर राखेर बजेट बनाउँछौं । त्यो बनाउँदा स्रोत देखाउनुपर्छ । त्यहीअनुसार राजश्व बढ्नसक्ने अनुमान गरौं । त्यो अनुमान अनरुप नभए पनि ६७ प्रतिशतको वृद्धिदर राम्रो वृद्धिदर हो । तर सरकार यसबाट सन्तुष्ट छैन ।

बढाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं । अहिले व्यापारको स्वरुप पनि बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ । इन्धनमा आधारित सवारी साधनहरु आयात गर्ने गरेका थियौं । ३ सय प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेका थियौं । अहिले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रामोसन गर्ने निर्णय गरौं । अब ग्रिन अर्थतन्त्रमा जाने भनेर । त्यसले गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न कर धेरै घटायौं । विद्युतीय सवारी साधनमा धेरै ठूलो माग बढ्यो । त्यो हुनाले ठूलो महत्वपूर्ण कर इन्धनमा आधारित सवारी साधनमा आउने गरेको थियो । त्यसबाट आउने आम्दानी एकदमै कम भयो । त्यो भएर सरकारको राजश्व जति बढ्नुपर्ने थियो त्यो वृद्धि हुन सकेन । व्यापारको कारोबार परिवर्तन भएको छ । डिजिटल रुपमा कारोबार हुन थालेको छ । सफ्टवयेरहरु विदेशमा निर्यात हुन्छ । सबै नयाँ प्रविधिमा व्यापारहरु जान थाल्यो । त्यसलाई अझ हाम्रो कर प्रणालीले एकमुष्ट रुपमा जोड्न सकेको छैन ।’

उहाँले विगतमा बजेटमा घोषणा गरिएको दायित्व ठूलो भएकाले सरकारलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताउनु भयो । विगतमा शेयर बजार र घर जग्गामा लगानी बढ्दा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले राजश्वका विषयमा सुझाव दिन उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको भन्दै उक्त समितिले दिने सुझावका आधार आगामी वर्ष सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने बताउनु भयो ।