७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माओवादी सांसदको आरोप: अरुण चौधरीलाई छोड्ने न्यायाधीश अपराधी हो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई अपराधीको संज्ञा दिनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले अरुण चौधरीलाई दुई दिनमै छोड्न आदेश दिएको भन्दै न्यायधीशमाथि भ्रष्टाचारी र अपराधीको आक्षेप लगाउनुभएको हो । उहाँले आफूले छोड्न आदेश दिने न्यायाधीशको मुगु सरुवा गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुगु नेपाल नै भएकाले अनैतिक् काम गर्नेलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्ने भन्दै उहाँले सरुवाको सट्टा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले थुप्रै राम्रा काम गर्दागर्दै पनि देशमा फेरि पनि भ्रष्टाचार र गरिबीले आक्रान्त बनाएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले थुप्रै राम्रा काम गर्दागर्दै पनि देशमा फेरि पनि भ्रष्टाचार र गरिबीले आक्रान्त छ । सरकारले जुन खालको पहलकदमी गर्दै गरेको अवस्थामा धेरै धेरै कुराहरु सुशासनको सम्बन्धमा सुशासनलाई कामय गर्दै जाँदा हुनत: हामी गठबन्धन सरकारमा छौँ । गठबन्धन सरकारलाई समेटेर लिनुपर्ने स्थिति पनि र त्यस्तै चुनौतिका बीच पनि विगतमा जनताले दैनिक उपभोग्य जुन काम गर्नुपर्दथ्यो । लाइन लागेर कामहरु गर्ने जुन स्थिति थियो । त्यो आज राहदानी विभागमा होस्, वैदेशिक रोजगारी विभाग थुप्रै ठाउँमा जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने स्थनमा आज लाइन लाग्नुपरेको छैन । सुधारका थुप्रै कामहरु हुँदाहुँदै पनि त्यसका बीच्मा चुनौति छ । आज भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दैगर्दा न्यायालयले २ दिनमै छोड्ने प्रवृत्ति जुन छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् तर कार्यपालिकाले गरेका कामहरुलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने जुन न्यायपालिकामा अवस्था छ । मैले आज न्युज सुनेँ । अरुण चौधरीलाई दुई दिनभित्रै छोड्ने न्यायाधीश मुगु सरुवा भयो रे । काराबाही स्वरुप । मुगु भनेको नेपालमै हो । मुगुमै किन सरुवा गर्नुपर्‍यो । त्यो अनैतिक हो, भ्रष्टाचारी हो, त्यो अपराधीलाई दण्ड दिने ठाउँमा उसलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्दथ्यो । सरुवा गरेर त त्यहाँ पनि त त्यस्तै गर्ला उसले । त्यसैले यो बिडम्वनाको कुरा हो ।’

उहाँले सरकारको चाहेको जस्तो सुशासन गठबन्धन सरकारका कारण सम्भव हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।