काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को तेस्रो अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक माघ २२ गते अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । यस हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको पूर्ण तयारी पूरा भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सभामुखबाट विधेयकबारे कानुनी, न्याय तथा संसदीय मामिलासम्बन्धी मन्त्रीसँग परामर्श भइसकेको छ । नियमितरुपमा गर्नुपर्ने सबै कामसमेत पूरा भएका छन् ।”
नेपालको संविधानले स्थायी, प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा रहने व्यवस्था गरेको छ । यस पटकदेखि अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी र चुस्त तुल्याउन पाक्षिकरुपमा क्यालेण्डर बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा दुवै सभामा तयारी भएको छ ।
तयारीका सन्दर्भमा हरेक १५–१५ दिनमा कार्यतालिका बनाउने र त्यसका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि दुवै सदनका नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । विधेयक अधिवेशनकारुपमा रहने यस हिँउदे अधिवेशनका लागि हाल सङ्घीय संसद्मा २४ विधेयक छन् । त्यसमध्ये १६ विषयगत समिति छन् । हाल १५ विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ । एउटा भने छलफल पुरा भई प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा छ । एउटा विधेयक लामो समयदेखि राष्ट्रियसभामा थाँती छ ।
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने सबैभन्दा माथिल्लो सभाकारुपमा रहने सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन गत कात्तिक १६ गते अन्त्य भएको थियो ।
संसद्मा जनप्रतिनिधिले निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा आकस्मिक, शून्य समय र विशेष समय मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने चलन छ । सो क्रममा कतिपय अवस्थामा सांसदले सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सार्वजनिक महत्व, जरुरी, सार्वजनिक, स्थगन, सङ्कल्प, संशोधन, खर्च कटौतीजस्ता प्रस्ताव प्रस्तुत गरी छलफल गराउने परम्परा छ ।
यस अधिवेशनको सौन्दर्यकारुपमा प्री बजेट छलफलसमेत हुने सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले बजेट प्रस्तुत हुने समय जेठ १५ गतेभन्दा तीन महिनाअघि नै उक्त कार्य सम्पन्न गर्न अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । उक्त अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृत प्रदान गरेपछि प्री बजेटसम्बन्धी विषय सदनमा अघि बढ्ने छ ।
अघिल्ला अधिवेशनमा प्री बजेटमाथिको छलफल लामो समयसम्म भए पनि त्यसमा सुधार र संशोधन नहुँदा निरर्थक बन्दै आएको थियो । त्यस बेला सांसदले दिएका सुझाव र उठेका प्रश्नका आधारमा सरकारले यस पटक प्री बजेट छलफलसम्बन्धी नयाँ अभ्यास गर्न लागेको हो ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपाली काग्रेसका ८८, नेकपा (एमाले) का सभामुुखसहित ७८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभामुखसहित २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का १२, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का १०, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीका एक–एक तथा दुई स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व छ । भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा कायम गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित एक सय ६५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित एक सय १० समेत गरी प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ सदस्यीय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व हुने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा भने प्रदेशगतरुपमा निर्वाचित भएर आउने ५६ र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन तीन जना रहने व्यवस्था छ । हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ ।
यसअघिका अधिवेशनजस्तै पहिलो बैठकमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट स्वागतसहितको शुभकामना तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन गरिने छ । बैठकको अन्य कार्यसूची भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्ने छ ।
