३१ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
प्रतिष्ठित डाना कपमा नेपाली महिला रेफ्री लक्ष्मी श्रेष्ठ पुनः मनोनित संसदको जीवन्तता सांसदहरू जनतासँग कति निकट छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्न दलहरूसँग संवाद जारी कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न धरानमा ‘कोरा राइड साइक्लिङ च्यालेन्ज’ मन लोभ्याउँदै जखेराको मनमोहक दृश्य सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारले लिए शपथ भूमिहीन र सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न विपक्षी दलको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन अर्थसम्बन्धी कानून संशोधन विधेयकः सुशासन प्रवर्द्धन हुनेमा सांसदहरूको विश्वास, राजश्व अनुसन्धानको संरचना परिवर्तनप्रति आपत्ति व्यावसायिक लागत घटाउन र कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न आधा दर्जन ऐन खारेज गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कालोसूचीमा परे २२ कम्पनी -सूचीसहित



अ+ अ-

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुनेगरी २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

चारवटा कम्पानीलाई तीन वर्ष, एउटालाई साढे दुई वर्ष, चारवटालाई दुई वर्ष, पाँचवटालाई डेढ वर्ष र बाँकी आठवटा कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सुचनामा उल्लेख छ ।