काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि उच्चस्तरीय छलफल शुरु गर्नुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा राजनीतिक दलका नेता, संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापति र विषय विज्ञहरुसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको हो । छलफलमा कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि बनाइएको विज्ञ समूहबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्रश्तुती भएको र सो विषयमा छलफल केन्द्रित भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार मूर्त रुपमा व्यवस्था गरिएको र त्यसलाई विस्तृत गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण यस भन्दाअघि २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले कार्यविस्तृतिकरण गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार मूर्त रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई विस्तृत गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा यसभन्दाअघि २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले कार्यविस्तृतिकरण गरेको थियो । परिभाषित कुरालाई विस्तृत गरेर मसिनो गरेर व्याख्या गरेको थियो । त्यसको आधारमा संघीय कानून बन्यो । प्रदेश कानून र स्थानीय कानूनहरु बने । अहिले काम भइरहेको छ ।
तर यो बीचमा काम गर्दाका सिकाइहरुले केही अफ्ठ्याराहरु, केही समन्वयका विषयहरु आवश्यक लाग्यो । आवश्यक ठानियो । त्यो सुझावका आधारमा त्यसमा केही परिमार्जनहरु गर्ने उद्देश्यले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले राजनीतिक दलका नेताहरु, संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापतिज्युहरुसँग र विषय विज्ञसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । सरकारले एउटा मस्यौदा तयार गर्न र अध्ययन गर्नका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । त्यसको प्रश्तुती आज भयो । त्यसमा सुझाव दिने काम भयो । यसपछि प्रदेश, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने काम हुन्छ ।’
विज्ञहरुले संविधानअनुल नभएका कुरा मिलाउन, राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको संघीयताको प्रवद्र्धनसम्बन्धको संकल्प प्रश्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नागरिकलाई दिने सुविधाको बारेमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यता रहेको बताएका छन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल
