४ पुष २०८२, शुक्रबार
,
Latest
डिजिटल प्रविधियुक्त नेपाल बनाउन उत्प्रेरित गर्ने उम्मेदवार चयन गर्नुहोला : मन्त्री खरेल मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत जलसँग जम्काभेट र जूनको उज्यालोमा सूर्योदयको आकांक्षा रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको होः उपाध्यक्ष वाग्ले शीतलहरका कारण कृष्णपुरका विद्यालय दुई दिन बन्द रहने संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन सभाको बिजनेस बन्नुपर्छ : उपाध्यक्ष घिमिरे बेनी–पाखापानी सडक योजना स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा समानुपातिकतर्फ पछिल्लो जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण हुने साढे तीन सय हेक्टर बढी जग्गाको धनीपूर्जा हस्तान्तरण ‘टप्स’ समाचार वाचन प्रतियोगिताको उपाधि तेजस्वी र संस्कृत स्कुललाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकास खर्च किन भएन भनेर सधैँ भनिराख्नु राम्रो भएन : अर्थमन्त्री



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुँजीगत खर्च गर्नु भनेर सचिवलाई बारम्बार दबाब दिइरहनु राम्रो नहुने बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको चालू आवको हालसम्म भएको पुँजीगत खर्चको समीक्षा बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

उहाँले ‘खर्च गर्नुहोस्’ भनेर सचिवलाई भनिरहनु नपर्ने र भनिरहँदा राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभएको हो ।  “पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा बारबार यस्तो बैठक गर्नु आवश्यक होइन राम्रो कुरा होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “समस्याको सहजीकरण गर्नु ठिकै हो । तर खर्च गर्नुपर्छ भनेर दबाबको रूपमा दबाब दिइरहनुपर्ने कुरा ठिक संस्कार होइन । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।” मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्ति आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लागे दबाब दिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।

यसैगरी मन्त्री शर्माले हरेक मन्त्रालयका सचिवले खर्च हुनसक्ने÷नसक्ने योजनाको स्पष्ट विवरण दिन निर्देशन दिनुभयो । जनतामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने नसक्ने भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्नुहुँदै उहाँले खर्च गर्न सकिने तथा नसकिने योजनाको सूची बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

 खर्च हुने कुरामा शतप्रतिशत जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो सूची तयार पार्न उहाँले भन्नुभएको हो । त्यस्तै उहाँले खर्चको अर्धवार्षिक समीक्षापछि आ–आफ्नो अनुभवसहितको सुझावसमेत दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूले विशेषगरी अग्रसरता लिएर योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो । त्यसमा पनि पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयको भूमिका थप हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।