काठमाडौँ । सरकारले २०८१—२०९१ सम्मको दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको रुपमा अघि बढाउने भएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा नबिल दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जाको औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प भनेको आन्तरिक रोजगारी भएकाले सरकारले २०८१ देखि २०९१ सम्मको दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको अभियानको रुपमा अघि बढाउन गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले आन्तरिक रोजगारी बढाउन नसकेसम्मका लागि । वैदेशिक रोजगारीमा जानेकुरालाई व्यवस्थित र अनियमितताको नियन्त्रण गर्नु रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा गइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रको अवस्था सबल नभएकाले बेरोजगारी, गरिबी लगायतका समस्या समाधान गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले दैनिक विदेश पलायन भएका युवाहरुसँगै स्वदेश फर्किरहेका युवाहरुको बारेमा पनि तथ्यांक सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ । किनभने हाम्रो सञ्चिति बढ्दै गइरहेको छ । तर हामीले ज्यादै ठूलो चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छौँ की हाम्रा सबै युवाहरु बाहिर गइरहेका छन् भनेर । मानौँ मुलुक नै खालि भइसक्यो भन्ने खालको मानसिकताका पनि छौँ । यो बाध्यात्मक अवस्था हो भन्नेकुरा सबैले महशुस गरिरहेका छौँ । अहिले मुलुकको आथिर्क अवस्था केही न केही सुधार भइरहेको छ । तर जे अवस्था छ, त्यसले गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था भइरहेको छैन । बेरोजगारी, गरिबी लगायतका कुराले गर्दा मानिस बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । हामी कुनै हालतमा युवाहरुलाई बाहिर जान दिनु हुँदैन पनि भनिरहेका छाँै । केही गरिरहेका पनि छैनौँ । भाषणले मानिस रोकिने भए त भाषण गरिरहे हुने हो । मलाई लाग्दैन भाषणले मानिस रोकिन्छन् । दोषारोपणले पनि रोकिने कुरा होइन । यो सामुहिक जिम्मेवारी हो ।’

‘त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जसरी चासो लिएर हरेक क्षेत्रले लिएको छ यो राम्रो हो । कति मानिस बाहिर गइरहेका छाँै त भन्छौँ तर कति मानिस फर्किरहेका छन् भन्दैनौँ । त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएकाले अहिले हामीले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको लागि टास्कफोर्स बनााएर काम गर्दैछौँ । डा. गणेश गुरुङको नेतृत्वमा नेशनल माइग्रेसन पोलिसी बनाउनुपर्ने बेला भयो भन्ने हिसावले अघि बढाउँदै छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेकुरालाई व्यवस्थित गर्दै, यसमा भएका विभिन्न अनियमितताको नियन्त्रण गर्दै अहिलेको अवस्थामा जबसम्म हामीले विकल्प दिँदैनौँ तबसम्म त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीको विकल्प भनेको आन्तरिक रोजगारी नै हो । त्यसकै गृहकार्यमा लागेका छौँ । २०८१ देखि २०९१ सम्मको दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको रुपमा अभियानको रुपमा अघि बढाउन गृहकार्य गरिरहेका छौँ । सरकारले यसमा चाँडै नै आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन डिकेयरको रुपमा अघि बढाउँछौँ ।’

मन्त्री भण्डारीले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ७५३ पालिकामा पुर्‍याउन र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको सम्पूर्ण विवरण राख्ने काममा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी काम भइरहेको बताउनु भयो ।