काठमाडौँ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम पाठकले बैंक,वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने कर्जा एकीकृत सूचना केन्द्र मार्फत हेर्न मिल्ने बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष पाठकले अहिलेसम्म सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट हुने कर्जा प्रवाह सूचना केन्द्रमा नआउने अवस्था रहेको बताउनु भयो । सरकारले तत्काल बैंक,वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने कर्जा एकीकृत सूचना केन्द्रमार्फत हेर्न मिल्ने बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले एकीकृत सूचना केन्द्र बनाए अहिले सहकारी र लघुवित्तहरुले कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या न्युनिकरण हुनसक्ने बताउनु भयो । सहकारी र लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरुको कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्न मिल्ने अवस्था नभएको भन्दै सूचना केन्द्रमा समावेश गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनु भयो ।
उहाँले वि.स.२०७४ सालमा बनेको सहकारी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या आइरहेका बताउनु भयो । उहाँले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीको समेत हेर्न मिल्नेगरी एकीकृत सूचना केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पाठकले एकीकृत सूचना केन्द्र बनाए वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण लगानी गर्न सजिलो बनाउने दाबी गर्नुभयो । अहिले बैंक, लघुवित्त र सहकारीको ऋण लिने एकै व्यक्ति धेरै देखिएको पनि अध्यक्ष पाठकले बताउनु भयो । बैंक, लघुवित्त र सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने अवस्था रहेको र बैंक, लघुवित्त र सहकारीको ऋणबारे तीनवटै निकायलाई कुनै एकबाट ऋण लिएको भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहेको बताउनु भयो । तीन निकायहरुबीच सूचना लिने दिने संरचना नै नरहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय सरकारमा विभाग बनाएर सहरकारीलाई नियमन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको राष्ट्र बैंकले नियमनमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरु अनुशासित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिए पनि आवश्यक भन्दा बढी लघुवित्त संस्था खोल्न अनुमति दिएका कारण अहिले समस्या भइरहेको उहाँको भनाई छ । क्षमता अनुसारको संस्थाहरु स्थापना गर्नुपर्नेबारे सरकारले सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । नियमन गर्न नसक्दा धेरै सहकारी जन्मिएको उहाँले बताउनु भयो । अध्यक्ष पाठकले ३५ हजार बढी पुगेको सहकारी संख्या अहिले केही मर्ज भएर ३० हजारमा आएको बताउनु भयो । उहाँले ३० हजार सहकारीमा ५० प्रतिशत सहकारी मात्रै राम्रो रहेको बताउनु भयो । उहाँले बाँकी १५ हजार सहकारी नाम मात्र भएको र के काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा अन्योलता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी वा लघुवित्त संस्था धेरै बनाउने भन्दा पनि गुणस्तरीय र स्तरीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय सहकारी विभाग,सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय सरकारमा विभाग बनाएर नियमन गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको राष्ट्र बैंक छ । राष्ट्र बैंक नियमन निकाय भएर निरीक्षण भएर चलेका संस्थाहरु अनुशासित छन् । बैंकहरु ट्रयाकमा भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र नियमनमा चल्ने वित्तीय संस्थाहरु ठिक ठाउँमा छन् । तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने संस्थाहरु धरासायी बन्दै गएका छन् । लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोरी देखिएको छ । धेरै लघुवित्त संस्थाहरु धेरै स्थापना गर्न अनुमति दिनु राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो । क्षमता अनुसारको संस्थाहरु स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्छ । सहकारीमा दर्ता गरिदिने जिम्मा हो भन्ने हिसावले धेरै संस्थाहरु भए । एक पटक ३५ हजार बढी सहकारी संख्या पुगेको थियो । अहिले एकीकरण गरेर ३० हजारमा आएको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत सहकारी मात्रै गरिखाने छन् । तर बाँकी कुन सहकारीले के गरिरहेको छ भन्ने थाहा नै छैन ।’
‘सहकारी वा लघुवित्त संस्था धेरै भएर हुँदैन । गुणस्तरीय र स्तरीय संस्था हुनुपर्छ । संस्था धेरै भए तर ती संस्थाहरुको नियमन र निरीक्षण गर्ने निकाय नभएकाले अहिले सहकारीमा समस्या आएको हो । सहकारी र लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरुको कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हो । सूचना केन्द्रको माग बारम्बार हामीले गरेका थियौं । २०७४ सालको सहकारी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसले पनि ठूलो समस्या ल्याएको हो । सरकारले बैंक,वित्तीय संस्था र सहकारीको समेत गर्न मिल्ने गरी एकीकृत सूचना केन्द्र बनाउन आवश्यक छ । यसले वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण लगानी गर्न सजिलो बनाउँछ । अहिले खोज्दा पाउन सक्दैनौं । सबैलाई यसले समस्या पारेको छ । अब सरकारले एकीकृत सूचना केन्द्रको रुपमा ल्याएर बैंक,वित्तीय संस्था र सहकारी सबैको त्यहाँबाट हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्था भए अहिले भोगिरहेको अवस्था न्युनिकरण हुने थियो ।’
अध्यक्ष पाठकले वाणिज्य बैंकहरु मर्ज भएजस्तै गरी लघुवित्त र सहकारीहरु पनि मर्ज हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले एउटा स्थानीय तहमा धेरै एउटै प्रकृतिका लघुवित्त र सहकारी संस्था आवश्यक नहुने बताउनु भयो । उहाँले एउटा स्थानीय तहमा धेरै लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरु हुँदा एउटै मानिस धेरै संस्थामा सदस्य लिने, सबै संस्थाको शेयर लिने, पैसा जम्मा गर्नुपर्ने र ऋण लिने कुराले लघुवित्त र सहकारीमा अस्थिरता पैदा गर्ने गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै अध्यक्ष पाठकले लघुवित्त र सहकारीमा देखिएका पछिल्ला समस्या सही रुपमा पुँजी परिचालन गर्न नसक्दा आएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले सहकारी र लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्ने काम मात्रै गर्ने तर संस्थाले गरेको लगानी कुन क्षेत्रमा लगानी भए/नभएको अध्ययन र अनुगनम नगर्दा समस्या पैदा भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले एक अर्को बीचमा ग्राहक बढाउने र धेरै कारोबार गरी धेरै नाफा कमाउन खोज्दा पनि लघुवित्तमा पछिल्लो समस्या बाहिर देखिएको बताउनु भयो । उहाँले एउटै व्यक्ति धेरै लघुवित्तमा सदस्य हुने र सबै लघुवित्तबाट कर्जा लिँदा थप समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले एक जना मानिसले १० लघुवित्तहरुबाट ऋण लिएको बताउनु भयो । उहाँले केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बाटोमा बसेर पनि लगानी गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादन क्षेत्रमा लगाएको लगानी पनि जोखिम रहेको बताउनु भयो । उहाँले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरिए पनि उत्पादनको उचित बजार व्यवस्थापन नभएको भन्दै बजार व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘पछिल्लो समय लघुवित्त र सहकारीमा जे समस्या देखिएको छ । जुन लगानी गरेको पुँजीलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सकेनौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा दिने ऋणले कमाएकोबाट ब्याज खाने गरी पैसा किनबेच गर्नेतिर मात्रै ध्यान गयो । वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ठिक ठाउँमा गयो की गएन भनेर हेरिएन । संस्थाहरुलाई ग्राहक मात्रै आवश्यक भएको छ । बढी नाफा कमाउने हानाथापले संस्थाहरुले पुँजी परिचालन गरौं । जसले गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो । कसले कति ऋण चलाएको छ भन्ने कुरा थाहा छैन । एक जना मानिसले १० संस्थाहरुबाट ऋण लिएको छ । केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बाटोमा बसेर पनि लगानी गरेको छ । संस्थाले यति लगानी लगाए भने पनि केन्द्रिय कार्यालयहरु पनि खुशी हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादन क्षेत्रमा लगाएको लगानी पनि जोखिममा छ । उत्पादन गर्यो तर किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाएको छैन ।’
‘पशुपालनमा लगानी गरेको तर दुग्ध बजारमा बिक्री गर्ने वातावरण छैन । उत्पादन गरेको तरिकामा किसानको पहुँच छैन । यतिबेला सबैतिर स्थिति बिग्रिएको छ । यो विषयमा सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्ने बजारको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिन सक्यो भने सबै मानिसहरु उत्पादनमा लाग्ने अवस्था बन्छ । त्यहाँबाट वित्तीय संस्थाहरुको पैसा फिर्ता आउँछ । अहिले पनि किसानहरुले दुग्ध बिक्री नभएर ठूलो समस्यामा परेको अवस्था छ । ३ लाखसम्म हालेर गाई भैँसी पालेको छ । गाई भैँसीले दिने दुग्ध कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने समस्या छ । दुग्ध सडकमा फाँक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दुध खेर नफाली मिठाई लगायत अन्य वस्तुहरु बनाउन प्राविधिक व्यक्तिहरु छैनन् । बजार यतिबेला अस्तव्यस्त भएको छ ।
‘कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुले पनि अनुशासित भएर कर्जा प्रवाह नगर्दा समस्या भएको छ । लगानीकर्ता संस्थाहरुले ध्यान पुर्याउन नसक्दा पनि अहिले लघुवित्त लगायत सहकारीमा समस्या बाहिर आइरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरु मर्ज भएजस्तै गरी लघुवित्त र सहकारीहरु पनि मर्ज हुनुपर्छ । एउटा स्थानीय तहमा धेरै वटा संस्था आवश्यक छैन । एउटा ठाउँमा धेरै लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरु हुँदा एउटै मानिस धेरै संस्थामा सदस्य हुने । सबै संस्थाको शेयर लिने, पैसा जम्मा गर्नुपर्ने र ऋण लिने कुराले लघुवित्त र सहकारीमा अस्थिरता पैदा गरेको छ ।’
उहाँले संस्थाहरुले पशुपालनमा लगानी गरेको तर दुग्ध बजारमा बिक्री गर्ने वातावरण नभएको गुनासो रहेको बताउनु भयो । उहाँले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्ने बजारको व्यवस्थापन सरकारले गरी दिए मात्रै सबै मानिसहरु उत्पादनमा लाग्ने अवस्था बन्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुले अनुशासित भएर कर्जा प्रवाह नगर्दा समस्या भएको बताउनु भयो ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
