१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाद्वारा उद्धार कोषमा रु ३२ लाख ५५ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः सम्पर्कविहीनको खोज तथा उद्धार तीव्र भोटेकोशी बाढीः गोरखामा थप सात शव व्यवस्थापन सूचना दिने नाममा पीडितका आँखामा आँशु नथपौँ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा पारिश्रमिकबाट बाढीपीडितलाई सहयोग वर्षाैँसम्म ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छाैँः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा सहयोग संकलन जारी बाढी प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सिप्रदी र भोटेकोशी पावरद्वारा ५ करोड १ लाख सहयोग जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धार जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधि सुरू



अ+ अ-

काठमाडौँ । यही माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सोमबार रातिदेखि मौन अवधि सुरू भएको छ । निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार मध्यरातिदेखि प्रचारप्रसार निषेध गरिएको जानकारी दिएको छ ।

मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी तथा मस्तिष्क मन्थनलगायतका कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।

मौन अवधि शुरू भएपछि कुनै पनि दल, उम्मेदवार भएका व्यक्ति, नागरिक समाज, मतदाता तथा सञ्चारमाध्यमहरूले समेत चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ ।

मौन अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलका भ्रातृ संगठन तथा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन नहुने आयोगले बताएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदान यही माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ ।

६ वर्षे कार्यकाल सकेर रिक्त हुन लागेका १९ जना सदस्यको ठाउँमा निर्वाचन हुन लागेको हो । २० जनाको कार्यकाल सकिए पनि एक जना भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।