काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा भौतिक संरचना अपांगतामैत्री बनाउन स्थानीय तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले मंगलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अपांगतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउनुभएको हो । शौचालयदेखि लिएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँका भौतिक संरचना निर्माणको काम अपांगतामैत्री बनाउने विषयमा पालिकाहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । ढुंगेलले मानसिक सन्तुलन गुमाएका अपांगता भएकाहरुबारे पनि विशेष ख्याल राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । त्यस काममा सरोकारवालाहरुको सुझाव पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
ढुंगेलले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा भित्र प्रवेश गर्नेदेखि लिएर ट्वाईलेट युज गर्नेसम्म व्यवस्थामा पनि कति हामीले अपांगतामैत्री व्यवस्था गरेका छौं त ? त्यो हेरेका छौ कि छैनौं ? त्यो नगरपालिकाको सेवा प्रवाह गर्ने घरहरुमा ट्वाईलेट कस्तो छ भनेर हेरेको छ कि छैन ? त्यो ट्वाईलेट अपांगतामैत्री बनाउने कुरा ठूलो सेवा हुनसक्छ । यस्ता कुराहरुमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । र, मानसिक सन्तुलनलगायतको विषयमा पनि धेरै कुराहरु छन् । त्यसमा ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै अपांगता राष्ट्रिय निर्देशन समितिकी विज्ञ प्रतिमा गुरुङले अपांगता भएकाहरुको परिचय पत्र मानव अधिकारलाई मुख्य आधार बनाएर वितरण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको वर्गीकरणमा पनि गम्भिर बन्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
गुरुङले भन्नुभयो, ‘अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र अझै पनि मेडिकल मोडल अप्रोजमा छ । निष्कर्ष सुझावको पहिलो ढाँचामा नै त्यो परिचय पत्र ह्युमन राईट्स बेस अप्रोचमा गर्नोस् भनेर सुझाव दिइएको छ । हामीले त्यसलाई हेर्नुप¥यो । अपांगताको सवाल सजिलो पनि छैन । यो संवेदनशील पनि छ, जटिल पनि छ । र, यो परिवर्तित अवस्थामा पनि हो । त्यसैले यो परिवर्तित अवस्थामा हामीले हेर्न खोजेको चार प्रकारको अशक्तता र गम्भिर्यताको आधारमा गरेको वर्गीकरण र त्योसँग जोडिएको सामाजिक अवरोधको विषय । यो विषयमा हाम्रो अपांगता आन्दोलनमा बहसनै भएको छैन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लेख्ने यो प्रतिवेदनमा सामाजिक अवरोध के हो भन्ने कुरा चाहीँ स्पष्ट आउनुपर्छ । दोस्रो कुरा चाहीँ नेपालको अहिले आईराखेको अपांगता सम्बन्धि ऐन, अपांगता कार्ड, अपांगताको वर्गीकरण, समावेशी शिक्षा कि विशेष शिक्षा, अपांग ग्राम भिलेज, अपांगता भएकोहरुको प्रतिनिधित्वको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्पष्ट धारणा दिनुपर्छ भन्ने माग म राख्न चाहन्छु ।’
गुरुङले मानव अधिकार आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्यालाई सम्बोधन गराउने काममा विशेष भुमिका खेल्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
