काठमाडौं: नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले “उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना” का नाउँमा नेपाल-भारतबीच भएको सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीलाई स्तब्ध, आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको बताउनु भएको छ ।
नेता खनालले आज सार्वजनिक गर्नु भएको प्रेस नोटमा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो भन्नु भएको छ ।
नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा भएका “चारवटा सम्झौता” मध्ये “उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना” सम्बन्धी सम्झौता पनि रहेको छ जसमा अबदेखि भारतको नेपालस्थित राजदुतावासबाट रु. २० करोडसम्मका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ, गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध, आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको छ ।
विगत पञ्चायतकालदेखि नै हाम्रो गौरवमय मातृभूमिको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सिमित बनाउने षड्यन्त्रहरू हुँदै आएका थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि त्यसलाई जारी नै राखियो । ०६२–६३ को जनक्रान्तिपछि यस्ता कुरालाई समग्र रुपमा नै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । वामपन्थी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यस्ता कुरा सच्चाइने छन् कि भन्ने आश जनताले गरेका थिए तर ती समस्त देशभक्त जनताको भावना, चाहना र अपेक्षालाई कुल्चिदै उहाँकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदुतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ, उहाँले भन्नु भएको छ ।
नेता खनालले भन्नु भएको छ, यो लापरवाहीपूर्ण र राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता मात्र होइन, यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाड समेत हो । म यस सम्झौताको सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छु ।
नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो र जेठो स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो । देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ कस्तो र कत्रो बजेट दिनुपर्छ त्यो पूर्ण रुपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको कुरा हो । कुनै पनि देशका दुतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरू मा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र त्यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिन सकिन्न, प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
उहाँले उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरियोस, नेपाली जनताका सामु माफी मागियोस र नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्बभौम अधिकारको रक्षा गरियोस् । अन्यथा नेपाली जनता सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् भन्नु भएको छ ।
