२ बैशाख २०८२, मंगलवार
April 15, 2025 Tuesday

19.27°C

काठमाडौं

19.27°C

Kathmandu

Feels-like: 19.26

Wind: 3.09

Humidity: 77

Latest
आईपीयूमा नेपालका दुई सांसदले जिम्मेवारी पाउनु महत्त्वपूर्ण सफलता आत्मसमीक्षासहित देशको स्थिति बुझाउन जागरण अभियान सफल भइरहेको छः अध्यक्ष दाहाल ‘केपी ओली कप’ राष्ट्रिय क्रिकेट : अत्तरिया र मालपोखरी विजयी कांग्रेस नेता ज्ञवालीको निधनप्रति सभापति देउवाद्वारा दुःख व्यक्त थरीथरीका चौँरी हेर्दै रमाए पर्यटक सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो-राजकुमार शर्मा अन्तरराष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिता बिहीबारदेखि गभर्नर नियुक्ति मापदण्डमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै बन्दीपुर, एकै वर्ष दुई लाखले गरे भ्रमण सहकारीका समस्याबारे राष्ट्रपतिको चासो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्लाहीका उखु किसानले पाए अनुदानबापतको रकम



अ+ अ-

सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले एक वर्षपछि अनुदानबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको खातामा अनुदानबापतको रकम प्राप्त भएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले पटक–पटक आन्दोलन गरेपछि सरकारले अनुदानवापतको रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ खातामा पठाएको मिलगेट उखु उत्पादक किसान समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीको भनाइ छ । उहाँ अनुसार गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल अनुदानसहित रु छ सय १० निर्धारण गरिएको थियो । जसमा रु पाँच सय ४० चिनी मिल र रु ७० सरकार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

जिल्लाका उखु उत्पादक किसानका लागि वितरण गर्न बाँकी रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ मध्ये सरकारले दसैँअघि रु ११ करोड २६ हजार छ सय ३८ निकासा गरेको थियो । बाँकी अनुदान रकम सरकारले पठाएपछि उखु उत्पादक किसानको बक्यौता रहेको प्रतिक्विन्टल रु ४९ का दरले किसानको खातामा पठाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख एवं कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले किसानलाई अनुदान रकम खातामा आएको वा नआएको बुझ्न आग्रह समेत गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले यस वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ निर्धारण गरेको छ । चिनी उद्योगीले प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ६५ र सरकारले रु ७० गरी प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ उखु उत्पादक किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय हो । यस वर्ष मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिक्विन्टल रु १० अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । रासस