२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बैंकिङ कसुर तथा चेक अनदार मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ बेनी-जोमसोम र बेनी-दरवाङ खण्डमा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालन बन्द कुहिरोबाट पिउने पानी संकलन गरेर वितरण इरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका लागि दिल्ली आउने स्वास्थ्य क्षेत्रमाथिका १० हजार आक्रमणबारे न्यायको अभाव भएको डब्ल्यूएचओको दावी व्हाइट हाउस ‘बलरुम’ परियोजनाका लागि सर्वोच्च अदालतसँग राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुरोध एनसेल सेयर खरिद-बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताको हितको लागि जुनसुकै भुमिका निर्वाह गर्न आफूलाई तयार राखेको छुः देउवा ११ किलो चाँदीका गरगहनासहित एक जना पक्राउ निराशालाई आशामा बदल्ने दायित्व काँग्रेसले लिनुपर्छः देउवा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्लाहीका उखु किसानले पाए अनुदानबापतको रकम



अ+ अ-

सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले एक वर्षपछि अनुदानबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको खातामा अनुदानबापतको रकम प्राप्त भएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले पटक–पटक आन्दोलन गरेपछि सरकारले अनुदानवापतको रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ खातामा पठाएको मिलगेट उखु उत्पादक किसान समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीको भनाइ छ । उहाँ अनुसार गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल अनुदानसहित रु छ सय १० निर्धारण गरिएको थियो । जसमा रु पाँच सय ४० चिनी मिल र रु ७० सरकार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

जिल्लाका उखु उत्पादक किसानका लागि वितरण गर्न बाँकी रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ मध्ये सरकारले दसैँअघि रु ११ करोड २६ हजार छ सय ३८ निकासा गरेको थियो । बाँकी अनुदान रकम सरकारले पठाएपछि उखु उत्पादक किसानको बक्यौता रहेको प्रतिक्विन्टल रु ४९ का दरले किसानको खातामा पठाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख एवं कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले किसानलाई अनुदान रकम खातामा आएको वा नआएको बुझ्न आग्रह समेत गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले यस वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ निर्धारण गरेको छ । चिनी उद्योगीले प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ६५ र सरकारले रु ७० गरी प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ उखु उत्पादक किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय हो । यस वर्ष मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिक्विन्टल रु १० अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । रासस