४ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
अनुकूलन कोषको ‘एनआइई’ मा ‘एनटिएनसी’ छनोट, अब अनुकूलन वित्तमा नेपालको सोझै पहुँच चुरे दोहनका कारण जटिल समस्या उत्पन्न हुँदैछ: मन्त्री यादव सेवा प्रवाहका लागि उपकरण र जनशक्ति आवश्यक स् स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल डडेल्धुरामा जीप दुर्घटना: दुईको मृत्यु, सात घाइते पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह युक्रेनलाई हतियार दिने बाइडेनको निर्णयपछि पुटिनद्वारा नयाँ रुसी आणविक सिद्धान्तमा हस्ताक्षर उपनिर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नौ संस्थाले पाए अनुमति बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति राजनीतिक नेतृत्वले एकले अर्कालाई झुक्याउने कुरा घातक छः जनार्दन शर्मा बालेनदेखि कुलमानसम्मलाई एमाले नेता बस्नेतले लगाए भ्रष्टाचारीको आरोप, कसको कर्तुत के ? (भिडिओसहित)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्लाहीका उखु किसानले पाए अनुदानबापतको रकम



अ+ अ-

सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले एक वर्षपछि अनुदानबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको खातामा अनुदानबापतको रकम प्राप्त भएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले पटक–पटक आन्दोलन गरेपछि सरकारले अनुदानवापतको रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ खातामा पठाएको मिलगेट उखु उत्पादक किसान समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीको भनाइ छ । उहाँ अनुसार गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल अनुदानसहित रु छ सय १० निर्धारण गरिएको थियो । जसमा रु पाँच सय ४० चिनी मिल र रु ७० सरकार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

जिल्लाका उखु उत्पादक किसानका लागि वितरण गर्न बाँकी रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ मध्ये सरकारले दसैँअघि रु ११ करोड २६ हजार छ सय ३८ निकासा गरेको थियो । बाँकी अनुदान रकम सरकारले पठाएपछि उखु उत्पादक किसानको बक्यौता रहेको प्रतिक्विन्टल रु ४९ का दरले किसानको खातामा पठाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख एवं कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले किसानलाई अनुदान रकम खातामा आएको वा नआएको बुझ्न आग्रह समेत गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले यस वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ निर्धारण गरेको छ । चिनी उद्योगीले प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ६५ र सरकारले रु ७० गरी प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ उखु उत्पादक किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय हो । यस वर्ष मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिक्विन्टल रु १० अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । रासस