१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
बाढी प्रभावित ग्राहकलाई सुबिसुद्वारा थप ७ दिनको इन्टरनेट सेवा भोटेकोशी बाढीः मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० जना सम्पर्कमा मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ जाने सवारीका लागि वैकल्पिक मार्ग उद्धारका नाममा बाढी क्षतिग्रस्त भवनमा अनधिकृत प्रवेश नगर्न प्रहरीको चेतावनी बाढीपीडितलाई कैलाश गाउँपालिकाद्वारा पाँच लाख सहयोग अहिलेको प्राथमिकता उद्धारसँगै शव सङ्कलन गर्नु होः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना भोटेकोशी बाढी : नाइमाद्वारा ५० लाख सहयोग डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीनका आफन्तको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भीड रसुवा बाढीः विदेशीसहित ४ हजार ४ सय ७२ जना सम्पर्कविहीन, हाइड्रोपावरका मात्रै ९ सय ३३
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक समृद्धि सरकारको उच्च प्राथमिकतामाः मन्त्री शर्मा



अ+ अ-

विराटनगर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर मोरङद्वारा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने दायित्व बोकेको सरकारले सुनकाण्ड, ललिता निवास प्रकरणजस्ता सुशासनका कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले छानबिन गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले अहिलेको व्यवस्थामा कोही पनि कानुनभन्दा ठूलो नहुने र गल्ति गर्नेलाई कानुनअनुसार कारवाही हुने धारणा राख्नुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता शर्माले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र व्यवस्थाको रक्षामा सरकार सफल भएको बताउँदै जे गर्दा पनि हुने, जे बोल्दा पनि हुने अवस्थालाई कानुनले छुट नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मिटर ब्याजीलाई कानुन बनाएर अपराध संहितामा राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले देश र जनतामा केन्द्रित नहुने विषयमा सरकारले छानबिन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले एनसेलका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि स्वतन्त्र छानबिन भइरहेको बताउँदै एलसेलको छानबिन भइरहेको, यससम्बन्धमा ऐन कानुन विपरीत सरकार जान नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले छानबिन समितिकै सिफारिशअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले यस वर्ष शैक्षिक शत्रको शुरुवातमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन र किसानलाई समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराउन सफल भएको भन्दै मन्त्री शर्माले देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो । उहाँले सञ्चार र सूचना क्षेत्रका आवश्यकतालाई मौजुदा कानुनले पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले आमसञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल अवधारण तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

पिएसबीको अवधारणअनुसार सरकार प्रशारण ऐन बनाउन लागेको बताउँदै मन्त्री शर्माले राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा जनता समक्ष र जनताका आवश्यकता सरकारसमक्ष पुर्‍याउन सञ्चार माध्यमले पुलको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सरकार सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गरी आइटी प्रदर्शनी गर्ने तयारी गरेको र यसबाट शिक्षित युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस