काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माणको सम्बन्धमा सरोकारवाला सबै मन्त्रालयहरुसँग संयुक्त रुपमा बैठक गर्ने भएको छ ।
बुधवार बसेको समितिको बैठकले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण गर्नका लागि सबै काम शुन्य बिन्दुदेखि निजगढसम्म सम्पन्न गर्न, गराउनका लागि सरोकारवाला सबै मन्त्रालयसँग संयुक्त रुपमा बैठक गरी तत्पश्चात निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समयसिमा तोकि उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति लगायतका कार्यमा समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्णयमा द्रुततर निर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भए बमोजिमको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने पनि भनिएको छ । त्यसैगरी, नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको करिडोर सडकहरुसँग नेपाली सेनाको जनशक्ति, उपकरण केही समय प्रयोगविहिन रहेको र क्षमता अनुरुप प्रयोग गर्न नसकिएकोले भन्दै अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आवश्यकता अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको छ ।
समिति बैठकको निर्णय बारेमा जानकारी गराउँदै सभापति रामहरी खतिवडाले भन्नुभयो – ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण गर्नका लागि सबै काम शुन्य बिन्दुदेखि निजगढसम्म सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिन त्यसका लागि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, सबै समन्वयकारी मन्त्रालय, मुख्यसचिव एकपटक सबैसँग बसेर हामी छलफल गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा पूरक वातावरणीय शुन्य मूल्यांकन समयसिमा तोकि उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति लगायतका कार्यमा समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन, वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिने ।
द्रुततर निर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भए बमोजिमको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । र अरु भइरहेका कामहरुलाई अगाडी बढाउने ।
सबै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुका बारेमा भौगोलिक परिस्थिति, रणनीतिक दृष्टिकोणसँग महत्वपूर्ण सडक भएकाले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको करिडोर सडकहरुसँग नेपाली सेनाको जनशक्ति, उपकरण केही समय प्रयोगविहिन रहेको र क्षमता अनुरुप प्रयोग गर्न नसकिएकोले अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आवश्यकता अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिने ।
द्रुततर मार्गमा काम गर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीहरुको बारेमा उठेको विवादको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयलाई एउटा पत्र पठाउने । त्यसैगरी नेपाली सेनाले द्रुततर निर्माण कार्यमा निरिक्षणका लागि गरेको आग्रहलाई ध्यानमा राख्दै समितिले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने र नेपाली सेनाको मुख्यालयमा जाने ।
द्रुततर मार्ग लगायत अन्य विषयमा उठेका हकमा सरोकार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, वन मन्त्री, यायातात मन्त्री, अर्थमन्त्री, भुमिसुधार मन्त्री समेत सरोकारवालासँग संयुक्त बैठक राख्ने निर्णय गरौँ ।’
बैठकले द्रुततर मार्गमा काम गर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीहरुको बारेमा उठेको विवादको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निरिक्षणका लागि समितिलाई बोलाएकाले उपयुक्त समयमा द्रुतमार्गको भ्रमण गर्ने र नेपाली सेनाको मुख्यालय जाने निर्णय पनि गरेको छ ।
