काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानूनी राज्य र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताउनुभएको छ ।
उहाँले बिहिवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन भए मात्र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित हुनु नपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाएर आयोग सदैव सर्वसाधारण जनताका लागि आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यथार्थ र प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिँदा अझ मानव अधिकार मैत्री हुन सघाउ पुग्ने पनि धाराणा राख्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायतका कुनै पनि प्रकारका विभेद हुन नदिई समानता, समावेशीता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्न आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो ।
उहाँले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, वालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतारी मानव अधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य संवैधानिक रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो ।
मानव अधिकार हननका घटनाको उजुरीमा छानविन तथा अनुसन्धान गरी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने दायित्व समेत रहेकोले आयोगको जिम्मेवारी बढ्दै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले आयोगले मानव अधिकारको संरक्षणको क्षेत्रमा देखेका चुनौती र समस्या समयमा नै सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारले पनि समयमै आयोगको समस्याको व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्नेछ तथा आगामी दिनमा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य थप प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नेछ भन्ने आफुले विश्वास लिएको बताउनुभयो ।
सो क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउनुभएको थियो ।
