३ चैत्र २०८१, आईतवार
March 16, 2025 Sunday

12.27°C

काठमाडौं

12.27°C

Kathmandu

Feels-like: 11.54

Wind: 1.03

Humidity: 76

Latest
सगरमाथा संवादमा १६ विषयका सत्रमा छलफल हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समय दुई वर्ष थप निजामति कर्मचारी अस्पताललाई ऐनबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने एकीकृत समाजवादीद्वारा स्थायी कमिटी बैठक आह्वान रायसिना डायलग २०२५ का लागि विश्व नेताहरू दिल्लीमा आर्सनलले चेल्सीलाई हरायो ट्रम्पसँग सम्झौता गर्दा युरोपमा गठबन्धन खोज्दै क्यानाडाका प्रधानमन्त्री कार्नी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान बिआरआई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक: पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल मिल्स गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा फ्युजन फुटबल क्लब विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल गर्नको लागि ऐन संशोधन हुन्छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुकुम्वासी समस्या हल गर्नका लागि एक हप्ताभित्र ऐन संशोधन गर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा पार्टीको वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल गर्नेगरी पुराना ऐनहरु संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले सुकुम्वासी स्ववासी,अव्यवस्थित बसोवासी र उनीहरुको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको उल्लेख गर्दै पुराना ऐनहरु संशोधन गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले वन ऐन संशोधनपछि एउटा ठूलो क्रान्ति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो एउटा ठूलो कुरा गरिएको छ । १ हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल गर्नको लागि ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । हेर्नुहोला गरिन्छ । सुकुम्वासी स्ववासी,अव्यवस्थित बसोवासी, उनीहरुको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ । वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको छ । कतिपय २०२९ सालका ऐनहरु छन् । त्यसले सब रोकेर बसेको छ । मान्छे मरेपनि रुख काट्न नपाइने । स्कुलको अघि एउटा रुख रहेछ, त्यो रुख वनमा परेको रहेछ ।’

‘वनको नाममा रहेछ त्यो रुख । त्यो रुख ढलेर एउटा विद्यार्थी मर्‍यो, तर त्यो रुख काट्न वनले अनुमति दिएन । स्कुलको कम्पाउण्डमा । भनेपछि हाम्रा ऐन कस्ता खालका छन् । विकास, निर्माण, जनता भन्दा पनि अरु नै केही कुरालाई महत्व दिनेछन् । त्यसलाई बदल्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ । त्यो ऐन संशोधन पछि लालपूर्जा वितरण गर्ने काम वा वनले रोकेका विकास निर्माणका काम सबै खुल्छन् । त्यो खुल्ने बित्तिकै एउटा ठूलो क्रान्ति हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तर यसको निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म राम्रा कामहरु भएको बताउँदै अझै राम्रा कामका लागि प्रयास गर्ने बताउनु भयो ।