५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल गर्नको लागि ऐन संशोधन हुन्छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुकुम्वासी समस्या हल गर्नका लागि एक हप्ताभित्र ऐन संशोधन गर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा पार्टीको वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल गर्नेगरी पुराना ऐनहरु संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले सुकुम्वासी स्ववासी,अव्यवस्थित बसोवासी र उनीहरुको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको उल्लेख गर्दै पुराना ऐनहरु संशोधन गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले वन ऐन संशोधनपछि एउटा ठूलो क्रान्ति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो एउटा ठूलो कुरा गरिएको छ । १ हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल गर्नको लागि ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । हेर्नुहोला गरिन्छ । सुकुम्वासी स्ववासी,अव्यवस्थित बसोवासी, उनीहरुको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ । वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको छ । कतिपय २०२९ सालका ऐनहरु छन् । त्यसले सब रोकेर बसेको छ । मान्छे मरेपनि रुख काट्न नपाइने । स्कुलको अघि एउटा रुख रहेछ, त्यो रुख वनमा परेको रहेछ ।’

‘वनको नाममा रहेछ त्यो रुख । त्यो रुख ढलेर एउटा विद्यार्थी मर्‍यो, तर त्यो रुख काट्न वनले अनुमति दिएन । स्कुलको कम्पाउण्डमा । भनेपछि हाम्रा ऐन कस्ता खालका छन् । विकास, निर्माण, जनता भन्दा पनि अरु नै केही कुरालाई महत्व दिनेछन् । त्यसलाई बदल्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ । त्यो ऐन संशोधन पछि लालपूर्जा वितरण गर्ने काम वा वनले रोकेका विकास निर्माणका काम सबै खुल्छन् । त्यो खुल्ने बित्तिकै एउटा ठूलो क्रान्ति हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तर यसको निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म राम्रा कामहरु भएको बताउँदै अझै राम्रा कामका लागि प्रयास गर्ने बताउनु भयो ।