५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महासंघको अभियानलाई पछ्याउँदै सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक बहस गर्दै



अ+ अ-

काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सदस्यहरूसमक्ष विद्यमान आर्थिक सङ्कटका समाधानका लागि सुझाव माग गरेको छ । विद्यमान सङ्कट समाधानका उपायहरू खोज्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अघि सारेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसको शृङ्खलाअन्तर्गत महासङ्घले सुझाव मागेको हो ।

महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी बैठकले प्रस्ताव गरेअनुसार विद्यमान आर्थिक सङ्घटको समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा गत असोज २५ गते सरोकारवाला सबै सम्मिलित राष्ट्रिय आर्थिक बहस सम्पन्न गरेको थियो । काठमाडौँमा सम्पन्न सो बैठकमा महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनका लागि सरकारसमक्ष गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयन्त्र गठन गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

सोही शृङ्खलाअन्तर्गत नेपाल सरकारले नै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अर्को बहसको तयारी थालेको छ । सो बहसका लागि देशमा विद्यमान व्यावसायिक अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका लागि महासङ्घले जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग आवश्यक सुझाव र परामर्शका लागि सर्कुलर जारी गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।

“महासङ्घको सुझावबमोजिम निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार संयन्त्र निर्माण हुने प्रक्रियामा छ । यसबारे सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरी सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक भनाइसमेत आएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक नीति निर्माण र तत्कालको समस्या सम्बोधनका लागि महासङ्घले सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ”, सो सर्कुलरमा भनिएको छ ।

महासङ्घले सर्कुलरमार्फत विद्यमान आर्थिक अवस्थाको सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री दिगो आर्थिक विकासका लागि सबै महासङ्घ सदस्यलाई सल्लाह, सुझाव भए उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।रासस




भर्खरै