१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्ययन अनुसन्धान एवं नीति निर्माणमा सहकार्य गर्न राष्ट्र बैंक र महासंघबीच समझदारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । वृहत् आर्थिक नीति निर्माण र औद्योगिक एवं व्यवसायिक वातावरण सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच सझदारी भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायत पदाधिकारीको उपस्थितिमा राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र महासङ्घका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सहमतिअनुसार राष्ट्र बैंक र महासङ्घले विविध विषयमा तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछन् । यस सम्झौताले राष्ट्र बैंक र महासङ्घबीच हातेमालो गर्ने अवसर सिर्जना गरेको र आगामी दिनमा नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढने गभर्नर अधिकारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रसँग केन्द्रीय बैंकको सहकार्यका लागि धन्यवाद दिनुहुँदै आगामी दिनमा वास्तविकतामा आधारित नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै यसले सही सूचना प्रवाहित हुने उहाँको भनाइ थियो ।

समझदारीअनुसार राष्ट्र बैंकले समय समयमा गर्ने अध्ययनमा महासङ्घ र सदस्य संस्थाहरुले आवश्यक सूचना एवं जानकारी उपलब्ध गराउने छ भने महासंघले गर्ने अध्ययनमा राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने र आवश्यकताअनुसार संयुक्त अध्ययन अनुसन्धान पनि हुनेछ ।

समझदारी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण सेल निर्माण हुनेछ भने समझदारी पाँच वर्षसम्म लागू हुने जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा राष्ट बैंकका डेपुटी गभर्नर डा निलम ढुङ्गाना, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरु सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो । रासस