५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
मोबाइल व्यवसायले आर्थिकरुपमा देशलाई चलायमान बनाएको छ: सञ्चारमन्त्री खरेल महाधिवेशनमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण भएनः योगेश भट्टराई एमालेको पनि भित्री तयारी निर्वाचनतिरै छः प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री भई गोरुजस्तो जोतिएर देशको सेवा गर्न मन छः नेत्रविक्रम चन्द खुला मञ्च खुला गरियोस्ः संयोजक दाहाल सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने संकल्प लिएका छौँः प्रचण्ड नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई बहुमत दिएर देश सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्ः माधव नेपाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको एकता सन्देश सभा–फोटोफिचर महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान परिवर्तन चाहने शक्तिहरू एकैठाउँमा ल्याउन परे सभापति पद त्याग्न तयार छुः रवि लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून समितिमा दुई उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए



अ+ अ-

काठमाडौँ । सक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

समितिको मंगलवार बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा ४ वटा विषयलाई थप छलफल गर्नुपर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ । समिति सभापति विमला सुवेदीले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा समितिको आगामी बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, सम्पती शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिले पनि प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गरेको छ । सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा समितिमा भोलि(बुधवार) थप छलफल गरी पारित गरेर आगामी संसद बैठकमा पठाइने पनि समिति सभापति सुवेदीले बताउनु भयो ।