११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय तह परिचालन गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा बाढीमा सम्पर्कविहीन ट्रक र चालकको विवरण माग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग विपद् व्यवस्थापनमा साझा संयन्त्र र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड चीन कठिन समयमा नेपालसँगै छ : राजदूत चाङ माओमिङ विपद् व्यवस्थापनमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन रवि लामिछानेको प्रस्ताव रसुवा बाढी : अमेरिकाद्वारा ५ लाख डलर राहत सहयोग घोषणा भोटेकोशी बाढीः खोज, उद्धारका लागि १५ सय बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव पुँजी र प्राकृतिक स्रोत नेपालको अर्थतन्त्रका आधार : एडिबी पूर्वअध्यक्ष कुरोदा



अ+ अ-

काठमाडौँ : एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का पूर्वअध्यक्ष हारुहिको कुरोदाले नेपालले आफ्नो मानव पुँजी परिचालन र प्राकृतिक स्रोतको भरपूर उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्ने बताउनुभएको छ ।

जापानको केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहनुभएका कुरोदाले आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले आर्थिक समृद्धिका लागि क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको युवा जनशक्तिलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमार्फत गरिने उत्पादनका क्षेत्रसँग जोड्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“मानव पुँजी परिचालन, पानीलगायत प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय रुपमा वनजङ्गललगायत स्रोतको प्रयोगबाट नेपालले लाभ लिनसक्छ । यी क्षेत्रलाई अधिकतम प्रयोग गर्न नेपाल चुक्नुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालको युवा जनशक्तिलाई उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध गराएर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि सडक, प्रसारण लाइन, सञ्चारलगायत पूर्वाधार सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) निर्माणमा समेत कुरोदाले जोड दिनुभयो ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा नेपालले कस्तो खालको रणनीतिक योजना बनाउनुपर्दछ ? भन्ने राससको प्रश्नमा कुरोदाले पूर्वाधार निर्माणमा जोड, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिक पहुँच विस्तार, निजी क्षेत्रमार्फत लगानी प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा नेपालले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, नेपालको बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

सङ्कुचित आर्थिक वृद्धिदर, लगानीको न्यून प्रतिफल र कमजोर पुँजी निर्माणका कारण बढ्दो सार्वजनिक ऋण नेपालका लागि चुनौतीको विषय हुनसक्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र वार्षिक बजेटको ठूलो अंश सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गइरहँदा त्यसले दीर्घकालमा असर गर्ने कुरोदाले उल्लेख गर्नुभयो । जापान जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण निकै बढी भएको मुलुकमा पर्दछ । तर त्यहाँको पुँजी निर्माण तथा लगानीको प्रतिफल र लगानीकर्ताले पाएको विश्वासको वातावरणका कारण ठूलो ऋणका बाबजुत पनि सार्वजनिक ऋण समस्याका रुपमा नरहेको उहाँको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्रका नियामकको जिम्मेवारीको विषय पनि उहाँले उठाउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण तरलता समस्या र न्यून कर्जा मागको अवस्था देखिएको हुनसक्ने उहाँको बुझाइ छ । कार्यक्रममा एडिबीका पूर्वउपाध्यक्ष डा विन्दुनाथ लोहनीले हरित अर्थतन्त्र नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्रका रुपमा रहेको औँल्याउनुभयो । विभिन्न विकास साझेदार र दातृ निकायमार्फत नेपालले हरित अर्थतन्त्रका लागि पहल गर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा लोहनीले जोड दिनुभयो । —




भर्खरै