२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छः उपाध्यक्ष डा भट्ट सेनामा भर्ती गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न आदेश नेपालसँग श्रम सहकार्य विस्तार गर्न इजरायल इच्छुक छः राजदूत बास जैविकग्यास उत्पादन बढाउन भारतद्वारा २.५ अर्ब डलरको योजना स्वीकृत करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमः शुक्रबार उपहार घोषणा गरिने दिगो रोजगार प्रणाली निर्माणबारे छलफल विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ “राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमा षडयन्त्रको गन्ध छ” सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन टोलीको कार्यशैलीलाई लिएर विवादः एमाले नेतृ अर्यालद्वारा नियमापत्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा विनोद शर्माको नाम अनुमोदन



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा विनोद शर्माको नाम अनुमोदन भएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो । योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा शर्मालाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि गरिएको सिफारिस सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य (सभापति) पशुपति समशेर जबराले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तीको लागि सिफारिस गरी मिति २०८५/५/११ मा समितिमा पत्र प्राप्त भएको थियो । संसदीय सुनुवाई समिसतिको मिति २०८०/५/१५ गते बसेको बैठकले प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश उपर उजुरीका लागि १० दिनको समयावधि राखि उजुरी सूचना प्रकाशन, प्रशारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त अवधिमा निजउपर कुनैपनि सूचना वा उजुरी समिति समक्ष प्राप्त भएको थिएन । त्यसपछि आजै प्रश्तावित न्यायाधीशलाई समितिमा आमन्त्रित गरी संसदीय सुनवाई कार्य समेत सम्पन्न गरियो ।

तत्पश्चात आजको समितिको बैठकले श्री विनोद शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रश्तावित गरी नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ बमोजिम संसदीय सुनुवाईका लागि प्राप्त भएकोमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली २०८० तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० बमोजिम समितिले सुनुवाई गर्दा प्रश्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिमा नियमावली २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम प्रश्तावित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि अनुमोदन गर्ने प्रश्ताव पारित गरियो ।’

शर्मामाथि संसदीय सुनुवाई समितिमा कुनैपनि उजुरी परेको थिएन । न्याय परिषद्को गत भदौं १० गते बसेको बैठकले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु हुनेछ ।