काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को रोकिएका परीक्षाहरु सञ्चालन गर्न छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को विवादका कारण रोकिएका परिक्षाहरु सञ्चालनका गर्नका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले परीक्षा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीका बिचमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आयोगले जाँचबुझ गरी कोटा निर्धारण गरेर परीक्षा लिने अवस्थासम्म पुर्याउने उहाँको भनाई छ । सिटिइभिटीको बैठक बसेर स्तरोन्नति हुन चाहेका कलेजहरुको सम्बन्धमा निर्णय गरेर आयोग समक्ष पठाइने पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति उत्पादनका लागि नीतिगत तहमै अध्ययन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सिटीइभिटीले परिक्षा लिने सन्दर्भको प्रसंग यसलाई अब समाधान गर्न सकिन्छ होला । एउटा मुद्दामा हामी सबैलाई उल्झिनुपरेको थियो । अदालतले हिजोबाट फैसला गरिदिएको छ । अब परिषद्को बैठक बस्न सकिन्छ होला । विगतमै परिषद् बसेर सम्बन्धन दिइसकेका संस्थाहरुको हकमा आयोगले कन्सिडर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको थियो । ४८ वटा संस्थाहरु अपग्रेड हुने रहेछन् । सम्बन्धन दिने निर्णय पनि पहिले नै भइसकेको रहेछ ।
अब हाम्रो बाटो खुलेको छ जुन परीक्षा लिने सम्बन्धमा हामी परिषद् बसेर परिषद्ले गर्नुपर्ने निर्णयहरु गरिकन जुन सम्बन्धन दिएका संस्थाहरु छन् तिनीहरुलाई अपग्रेड गरिने संस्थाहरुलाई आयोग समक्ष प्रश्तुत गर्छौं । आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पुर्याएर यसै वर्ष पठन–पाठन हुन सक्नेगरी एउटा वातावरण बनाउने मन्त्रालय, आयोग र सिटिइभिटीको बीचमा समझदारी भएको छ । उहाँहरुले जाँचबुझ गरेर कोटा निर्धारण गरेर सिटिइभिटीलाई परीक्षा लिने अवस्थासम्म पुर्याउन मद्दत पुर्याउनुुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । तत्कालको लागि परीक्षा लिने समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ । हामी सक्छौँ । कसरी नर्सिङको उत्पादनलाई अथवा स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिको उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने सवाललाई ऐन, कानूनमा पनि हेर्नुपर्छ होला ।
थप छलफल गरेर व्याख्याको समझदारीको एकरुपता पनि बनाउनु पर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ । विद्यालय शिक्षा पालिकालाई अधिकार दिएको छ संविधानले । यस हप्ता ऐन पनि संसदमा प्रवेश गर्दैछ । त्यसकारण विद्यालय शिक्षा पालिकाले हेर्ने भयो । प्राविधिक शिक्षामा प्रदेशलाई बढी जिम्मेवार बनाउने हो कि भन्ने पक्षपनि छ । त्यसपछि संघले गुणस्तरलाई हेर्ने र पाठ्यक्रमहरु बनाउने, बेलाबेलामा तालिमहरु दिने यस खालको तरिकाबाट जाने सोच पनि रहेको छ । त्यसो भएको हुनाले सिटिइभिटीलाई पनि नयाँ ढंगले रिस्ट्रचरिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको गुणस्तरलाई कस्तो किसिमबाट हेरदेख गर्दा बढी गुणस्तरीय पनि बनाउन सकिन्छ र दुई संस्थाहरुको बीचमा सहकार्य हुन्छ भन्ने परिप्रेक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर हेर्नुपर्छ ।’
उहाँले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत प्राविधिक शिक्षामा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाइने बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले भने शिक्षाको गुणस्तरलाई हेर्ने, पाठ्यक्रमहरु बनाउने, तालिमहरु दिने खालको सोच राखिएको पनि बताउनु भयो ।
