१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीयको माग सम्बोधन गरेरै लप्सीफेदीको सबस्टेशन निर्माण गर्छौं: ऊर्जामन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरुको मागलाई सम्बोधन गरेरमात्रै लप्सीफेदी सबस्टेशनको निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो सबस्टेशन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो ।

तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउने सन्दर्भमा उहाँले स्थानीयवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास जारी राख्ने बताउनु भयो । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र कोशीका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट शुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदी सम्मको ४०० केभी प्रशारण लाइन जोडिनेछ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेशनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायण सम्मको १३२ केभी प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणाधिन छन् ।

चाँगुनारायण १३२ के.भी. सबस्टेशन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेशनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत् करिव ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।