काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवद्र्धनमा सक्रिय भुमिका खेल्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकारिता दिवस र इन्टरपोलको १०० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतिहरूलाई अझै राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी नराम्रा क्रियाकलापहरू गरिरहेको भन्दै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्व अतुलनिय रहेको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संगठित अपराध, साइबर क्राइम र आतंकवादको वृद्धि भइरहेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मानवअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, यस डिजिटल युगमा जहाँ अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफ्ना नराम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छन्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्वलाई नकार्न सकिँदैन । यो विश्वव्यापी परिदृश्य र सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चिन्तन गर्न आवश्यक छ । विश्वले अभुतपूर्व चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, साइबर खतरा र आतंकवादको वृद्धि समावेश छ । म सबै राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र उप–क्षेत्रीय स्तरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढ गर्न आग्रह गर्दछु ।
यी उदीयमान खतराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लड्न हामीले सूचना आदानप्रदान, खुफिया आदानप्रदान, र क्षमता निर्माणलाई बढाउनुपर्छ । हाम्रो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने सर्वोपरि महत्वलाई मान्यता दिन्छ, र हामी यस प्रयासमा सक्रिय साझेदार हुने हाम्रो प्रतिवद्धतालाई पुन: पुष्टि गर्छौं । नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवद्र्धनमा सक्रिय भुमिका खेल्न तयार छ । हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर हामी विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतिहरूलाई अझ राम्रोसँग सम्बोधन गर्नसक्छौँ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।
हाम्रा राष्ट्रका प्रतिनिधिका रूपमा, हामीले हाम्रा नागरिकहरू भय र शोषणबाट मुक्त हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ । यस बाहेक, हामीले मानवअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र हाम्रा कानून प्रवर्तन प्रयासहरू विधिको शासनको ढाँचामा सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । न्याय, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरू पालना गर्नु कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरू र उनीहरूले सेवा गर्ने समुदायहरू बीच विश्वास निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकहरु भयरहीत रुपमा बस्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो ।
