८ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, September 24, 2026
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar विश्वव्यापी संकटका कारण अतिकम विकसित मुलुकहरूले विकासका क्षेत्रमा थप चुनौती सामना गरिरहेको: परराष्ट्रमन्त्री खनाल News Polar क्यानभासमा उतारिँदै हिमाली सङ्कट News Polar पहिरोले खाँदबारी-किमाथाङ्का सडक अवरुद्ध News Polar बेनी-जोमसोम र बेनी-दरवाङ सडकमा रातीमा यातायात सञ्चालनमा रोक News Polar विपद् जोखिम कम गर्न सबै निकायसँगको समन्वयमा काम भइरहेको छः मुख्यमन्त्री भट्ट News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि सघाउन आग्रह News Polar लैंगिक विभेद गर्दै एआई, बायोडाटा ‘बोटोक्स’ गर्नुपर्ने बाध्यता News Polar अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह : राति राजमार्गमा यात्रा नगर्नुहोस् News Polar बाढी–पहिरोको जोखिममा सरकारको उच्च सतर्कता, उद्धारदेखि आपूर्तिसम्म तयारी तीव्र News Polar पूर्वाधार मन्त्रालयले देशभर २८ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने News Polar यस वर्षको अम्बर गुरुङ स्मृति संगीत पुरस्कार शम्भुजीत बासकोटालाई प्रदान गरिने News Polar सङ्खुवासभामा भारी वर्षाको सम्भावनाः उत्तर-दक्षिण कोशी खण्डमा यात्रा नगर्न आग्रह News Polar तीन दिन भारी वर्षा र बाढीको जोखिम, सर्तकता अपनाउन आग्रह News Polar विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार News Polar वर्षाको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहलाई ‘हाई अलर्ट’मा रहन मन्त्रालयको आग्रह News Polar शिक्षामन्त्री पोखरेलद्धारा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरुसँग छलफल News Polar दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अधिक सञ्चय नगरौँ News Polar निरन्तरको वर्षासँगै सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्क अवस्थामा News Polar अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कन बागलुङ प्रशासनको आग्रह News Polar ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसँग एआइआइबीका महानिर्देशक मिश्राको भेट

सरकारसँग १ लाख ७० हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात

सरकारसँग १ लाख ७० हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले १ लाख ७० हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएको छ ।

सरकारले कुल खाद्यान्न मौज्दात १ लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी गराएको छ । मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँले सुगम जिल्लाहरुमा ४४ हजार ६ सय ८२ क्विन्टल र दुर्गम जिल्लाहरुमा १४ हजार ४८२ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै बोलपत्र माध्यमबाट खुला बजारमा प्राप्त भइरहेको चामल ७२ हजार ६८४ क्विन्टल गरी जम्मा १ लाख ३१ हजार ८४९ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी धान मौज्दात ४ हजार ६ सय ३२ क्विन्टल, भारतबाट आयात कोटा अन्तर्गत गँहु प्राप्त हुने ३४ हजार ३२० क्विन्टल गरी कुल १ लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मौज्दात रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

मौज्दात रहेको खाद्यान्नबाट ३ महिनासम्मको आवश्यकताको परिपूर्ति हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भारतीय सरकारसँग १० लाख मेट्रिक टन धान, १ लाख मेट्रिक टन चामल र ५० हजार मेट्रिक टन चिनि नेपाल सरकारले आयात गर्नका लागि उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको र छिट्टै नै ति वस्तुहरु पाइने बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल ३ हजार १९८ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल ३३६२ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ जिल्लाका ७ स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदको लागि सम्झौता गरिएको बताउनु भयो ।

हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड, अदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट हालसम्म कागुनो १ हजार २ सय ६३ केजी, चिनो २ हजार २ सय २३ केजी, फापर १ हजार ९ सय ५ केजी तथा सिमी १ हजार ८८ केजी खरिद गरी बिक्री वितरण भइरहेको पनि जानकारी गराइएको छ । सचिव मरासिनीले कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा शिशु जन्मदा मातृ पोषणको लागि र मृत्यु संस्कारमा सामाजिक संस्कार पूरा गर्न ७० लाख ४ हजार १८० बराबरको ६२.१० मेट्रिक टन खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण गरिएको पनि बताउनु भयो ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको ६९ हजार १९२ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात क्षमता रहेकोमा हाल ५१ हजार ५५७ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको जानकारी गराइएको छ । यसबाट डिजेल ८ दिन, पेट्रोल ५ दिन र हवाइ इन्धन १३ दिनलाई धान्नसक्ने अवस्थामा रहेको सचिव मरासिनीले बताउनु भयो । त्यसैगरी खाना पकाउने एल.पि. ग्याँस निजी क्षेत्रको भण्डारण क्षमताले करिव ७ दिनलाई पुग्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले बजार अनुगमनका लागि असोज १ गतेदेखि दैनिक दश वटा टोलीलाई बजारमा पठाइने पनि बताउनु भयो । बजार अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय पालिकालाई पनि अनुमति दिइएको उहाँले बताउनु भयो ।