काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनुभएको छ ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई भोलि (मंगलवार)को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रश्तुत हुँदा मुख्य विधेयकभन्दा फरक ढंगले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लानका लागि रोकिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधान जारी भएपश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको र अहिले १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपालको संविधान जारी भएपश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ । साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरुलाई नेपालको संविधान अनुकुल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन् । ऐन बाहिरबाट दबाब आएपछि फेरी फेरेको भन्ने सत्य होइन । मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रश्तुत हुँदै गर्दा म आफैँले हेरेर यो ओरिजिनल विधेयकभन्दा केही फरक ढंगले आयो । यसको पुन:अध्ययन गरेर, परिमार्जन गरेर मात्रै लानुपर्छ भनेपछि पनि दुई, तिनदिन आन्दोलनको रुप देखिएको हो । म यो कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । त्यस्तै संघीय निजामति ऐनलाई अहिले अन्तिम रुप दिइएको छ । सम्भवत: म अहिले फेरी पुरै त भन्न सक्दिनँ । भोलिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेर सदन समक्ष प्रश्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माणको प्रक्रियामा रहेका बताउनु भयो । त्यस्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निस्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुन: संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरु निर्माणको प्रक्रियामा छन् । केही विधेयकहरु अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेस भइ सो सभाका कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वत: निस्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निस्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुन: संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउँछु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संघीयता अनुकुल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार प्रहरी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संघीयता अनुकुल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन यसअघि नै बनिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका केही जटिलतालाई हल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता कानून निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य शुरु भइसकेको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
उहाँले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता कानून निर्माण र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि विषयमा विधेयक तयार गर्न आवश्यक कार्य शुरु भइसकेको पनि जानकारी गराउनु भयो ।
