काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा संसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बजेट निर्माण र पारित गर्ने संंसद्को अधिकार भन्दै त्यसमा न्यायालय प्रवेश गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
“कानुन बनाउने, बजेट बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र हो, यसलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्, कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरुमा निहित छ’ उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर त्यसको विरोध गर्ने अधिकार न न्यायपालिकालाई छ, न कार्यपालिकालाई नै ।”
सरकारले बजेटमा सांसदले आफ्नो योजनामा बजेट खर्च गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको विरोधमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभामा बैठकमा सांसद घिमिरेले अदालतले संसद्को अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । अहिले जुन व्याख्या भएको छ, यो व्याख्याले हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै खलल पारेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “५ करोडको कुरा होइन, हामी एक अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौं भने हामीले अंगीकार गरेको लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ?”
अदालतको यो आदेशप्रति सम्पूर्ण संसदको एउटै धारणा हुनुपर्ने भन्दै उनले कानुन बनाउने संसदको अधिकार कसैले खोस्न नमिल्ने बताए ।
