२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
पूर्वअर्थमन्त्री खनालको टिप्पणी : निजी र सार्वजनिक जीवन नमिलाउँदा भ्रष्टाचार र कुशासन सुरु हुन्छ मधेस प्रदेशसभा परिसरमा पुस्तकालय सञ्चालन मुम्बईमा भारी वर्षाका कारण भवन भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक जहाँ कञ्चन पानीमा सजिएर अन्नपूर्ण हिमाल हाँस्छ (फोटो फिचर) ‘राहत होइन, सम्मानजनक पुनःस्थापना चाहिन्छ’ भन्दै होल्डिङ सेन्टरका प्रभावित परिवारद्वारा राहत निवेदन बहिष्कार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीलाई निर्वाचन आयोगको बिदाइ, योगदानको उच्च प्रशंसा चालु अधिवेशनभित्रै एकीकृत निर्वाचन कानून पारित नभए आगामी निर्वाचन हुन कठिन छः का.वा निर्वाचन आयुक्त… सरकारले घोषणा गरेको ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’ भोजपुरमा यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शव व्यवस्थापन स्थल तोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन



अ+ अ-

लहान । कोरोना सङक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ तोक्न स्थानीय तहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले निर्देशन दिएको छ । शव व्यवस्थापन कहाँ  गर्ने विषयमा पटक पटक विवाद देखिएपछि शव गाड्ने÷जलाउने विवाद रहीत स्थानको पहिचान गरी सर्वसधारण र सुरक्षा निकायलाई समयमै जानकारी दिन स्थानीय तहलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कणेँलले निर्देशन दिनुभएको हो  ।

यस्तै शव व्यवस्थापन गर्दा शव वाहनमा लाग्ने इन्धन र शव वाहन चालकलाई प्रोत्साहन स्वरुप एकहजार रुपैयाँ स्थानीय तहले दिने निर्णय भएको छ । अहिले सिरहा अस्पताल र लहान अस्पतालसँग मात्र एक-एक वटा शव बाहन  छ । ती शव वाहनलाई उचित व्यवस्थापन गर्न अस्पताललाई नै जिम्मेवारी तोकिएको प्रजिअ कणेँलले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण तथा रोकमाथमका योजना तथा खर्चको विवरण अद्यावधिक गर्न स्थानी तह, सम्बन्धित सबै कार्यालय र संस्थालाई डिसिसिएमसीले निर्देशन दिएको छ । डिसिसिएमसीका अध्यक्ष तथा जिल्ला प्रमुख अधिकारी कणेँलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारी अस्पतालहरु, स्वास्थ्य कार्यालय, गाउँपालिका-नगरपालिका र कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका विभिन्न संस्थालाई योजना तथा आम्दानी तथा खर्च विवरण अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्न दिर्नेशन दिएको हो ।

गत र चालु आर्थिक वर्ष ०७८ वैशाखसम्मको रकम, खर्च र मौज्दातको विवरण जेठ ५ गतेभित्र जिप्रकामा बुझाउन भनिएको छ ।गत आवमा पनि सो निर्देशन दिइएतापनि अधिकांश स्थानीय तहले खर्चका विवरण बुझाएका थिएनन् । रासस