काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई समेत अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरबीच मंगलवार राति गम्भीर छलफल भएको छ ।
सो छलफलमा सर्वोच्चको आदेशअनुसार ललिता निवास प्रकरण नीतिगत निर्णयकर्ताका रूपमा रहेकालाई समेत बयानमा बोलाउनेबारे कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ । जसअनुसार सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको नीतिगत निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई छिट्टै बयानका लागि बोलाउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणको छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रमुख देखिएको भन्दै थप अनुसन्धान गरिरहेको बेला उनीहरूको भेटपछि ब्युरो थप उत्साहित बनेको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ता पोखरेल र प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई ललिता निवास प्रकरणमा प्रमाणले भेटिएका सबैमाथि बिनाडर निष्पक्ष छानबिन गर्न आफूले कुनै बाधा नपार्ने बताएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनले यो प्रकरणमा आफूले राजीनामा दिन परे पनि पछि नहट्ने तर दोषीमाथि कारबाही गरेरै छाड्ने अठोट लिएकाले सीआईबीलाई पनि निष्पक्ष भएर छानबिन गर्न प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई आग्रह गरेको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सर्वोच्चले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि समेत छानबिन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदा आउने कानुनी अड्चनबारे महान्यायाधिवक्ता पोखरेलसँग राय लिएको पनि बताइएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
