काठमाडौं । स्वास्थ्य सुरक्षा-राष्ट्रिय सुरक्षाको एक अभिन्न अंग हो । जबसम्म समाज सुरक्षित हुँदैन तबसम्म कुनै पनि राष्ट्र सुरक्षित रहन सक्दैन । राष्ट्रको बहुआयामिक चुनौतीहरुको सामना गर्न राज्य र यसका संयन्त्रहरुको स्थापना गरिएको हुन्छ । सरकारको गठन पनि यिनै चुनौतीहरुको सामना गर्दै राष्ट्रलाई बलियो बनाउने नै हुनु पर्ने हो तर विश्वका सबै राष्ट्रहरु एकैनासका छैनन् ।
नेपालको परिस्थिति मुल्यांकन गर्दा दक्षिण एसिया कै सबै भन्दा पुरानो राष्ट्र भएता पनि हाल आएर यसलाई संचालन गर्ने सरकार लगायत यसका संयन्त्रहरु फितला र कमजोर देखिन थालेका छन् । यस्तो किन भयो ? कसरी यसमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हालको अवस्थामा विषेश महत्व राख्दछ ।
वर्तमान विश्व परिवेशमा सुरक्षाको महत्व विषेशरुपमा बढदै गएको सर्वत्र महसुस भएता पनि नेपालको परिवेशमा स्वार्थिय दाउ–पेचका कारण सुरक्षालाई त्यति महत्व दिएको पाइदैन । सन्दर्भ हाल कै कोभिड–१९ महामारी र यसको व्यबस्थापनलाई लिन सकिन्छ । प्रथमतःस्वास्थ्य सुरक्षा सामाजीक चुनौतीको रुपमा त सबैले स्वीकार गर्दछन् तर यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा को आयाम भित्र समावेश गरेको पाईदैन।
यसै हुनाले नेपालको संविधान–२०७२ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यबस्था त गरियो तर यसले समेटनु पर्ने विविध विषयहरुमा मानव सुरक्षालाई ध्यानै दिइएन् फलत्: सेना परिचालनको मात्र जिम्मेवारी दिएर यसलाई पंगु बनाइयो ।
अहिले स्वास्थ्य संकट उत्पन्न भएको बेला संक्रमण रोग ऐन– २०२० ले पर्याप्त बाधा अड्चन फुकाउन नसक्ने आंकलन गरि सरकार अध्यादेशबाट समस्याको समाधान खोज्दै छ तर यो राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तरगतको गंभिर चुनौती हो भन्ने कुरा औल्याउन सकेको छैन् । यो रोग नेपालमै उत्पन्न भएको मौलिक रोग पनि होइन र यसको समाधान पनि नेपाल एक्लैले गर्न सक्दैन ।
उदाहरण : नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण भारतमा बढ्दै गएको संक्रमण नेपालमा सजिलै रुपान्तरण हुन पुग्यो । यसको व्यबस्थापन सोही अनुसार अन्तर मन्त्रालय संयन्त्रबाट हुनु पथ्र्यो, सो भएन र संक्रमण भयावह भयो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् यदि असरदार भएको भए भए परिस्थितिको सही मुल्यांकन र निवारण हुन सक्थो होला– तर यो भएन ।
कुनै बेला सेना परिचालनमा कानुनी अड्चन देखिदा नेपालको संविधान– २०४७ ले व्यबस्था गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय माओवादी विरुध्द सेना परिचालन गर्न २०५८ साल पछि कार्यान्वयनमा आए झै कोभिड–१९ संकट व्यबस्था गर्न त्यस्तै क्याप्सुलको रुपमा सरकार अध्यादेश ल्याउन खोज्दै छ । “आगो लागे पछि कुवा खन्ने” भने झै यस्तो नियतिले हामी कति दिन बाच्ने रु यसको लागि उपयुक्त नीति निर्माण समयमा हुनु आवश्यक छ ।
अहिले स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्न होस् वा अन्य सुरक्षाका चुनौतीहरु हुन— यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको छाता मुनि ल्याएर समन्वयात्मक रुपमा समस्याको समाधान खोज्नु वुध्दिमानी हुनेछ । यसको लागि वृहत्तर राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतिहरुको पहिचान गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नु अति आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार अन्तरगत कै विभिन्न मंन्त्रालयहरु विच समन्वय हुन नसकेको यथार्थ सार्वजनिक हुदा सरकारको कमि कमजोरी छताछुल्ल भई सकेको छ । यस्तो गंभिर रुपबाट श्रृजना भएको कोभिड–१९ संक्रमण हालको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र समाधान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष्य असर पार्दै गएको यथार्थतालाई बुझि सरकारले उपयुक्त कदम समयमै चाल्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक डा .उमेश कुमार भट्टराई सुरक्षा र रणनीति सम्बन्धि जानकार व्यक्ति हुन् ।
