• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कार्यदल बैठक निष्कर्षविहीन ★   रिसाए रोहितः प्रशारणकर्तामाथि किन एक्कासी आक्रोशित बने ? ★   नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि, सवा पाँच अर्ब बराबरको कारोबार ★   आईपीएलमा धोनीका यी विवादहरु जसलाई उनका फ्यानहरु विश्वास गर्न सक्दैनन् ★   गण्डकीमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा ★   करेन्ट लगाएर माछा मर्ने क्रममा एकको मृत्यु ★   उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै नेबिसंघको प्रदर्शन– तस्बिरहरु ★   प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा लिन लागेको विश्वासको मत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट ★   प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत दिन्छौँ, कसैले शंका नगरे हुन्छ: माधवकुमार नेपाल ★   काँग्रेसले भन्यो: झारो टार्ने संसदीय छानबिन समिति मान्दैनौँ

सुन तस्करीमा संलग्न दावाको नागरिकता खारेजसम्बन्धी प्रतिवेदन गृहले थन्क्याइदिएपछि…



काभ्रे । सय किलो (एक क्विन्टल) सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले झुटो विवरण पेस गरेर लिएको नागरिकता खारेज गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पाँच वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनको बेवास्ताले दावालाई विभिन्न अपराधमा संलग्न हुन मनोबल बढेको पुष्टि भएको छ ।

त्यति नै बेला दावाको नागरिकता खारेज गरिदिएको भए उनले नेपाली आवरणमा थप अपराध कर्म गर्न सक्दैनथे । तर, दावालगायतका तस्कर र माफियाको जालोमा रहेको गृह प्रशासनले नागरिकता खारेजसम्बन्धी प्रतिवेदन थन्क्याइदिएपछि दावाले निरन्तर अपराध कर्म गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । सो प्रतिवेदन पाँच वर्षदेखि गृह मन्त्रालयले गायब पार्दै आइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

तिब्बती मूलका दावाले फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भइसकेको छ । तर, पनि गृहमन्त्रालय यस विषयमा बेखबरजस्तै देखिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेलाई नछोड्ने उद्घोष गर्दै आइरहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फर्जी कागजात प्रयोगगरी गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता बनाएको जस्तो संवेदनशील विषयमा मौनता दर्शाउनुलाई आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ । उनले अझैसम्म सो प्रतिवेदनको खोजी नगर्नुभएको गृहमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङले वि.सं.२०७४ पुष २० गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट नागरिकता लिएका थिए ।

वि.सं.२०७५ मा दावालगायत ३ सय ५० जना व्यक्तिले फर्जी कागजातका आधारमा नागरिकता लिएको र त्यसको अनुसूचीसमेत नभएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखामा बुझाएको भए पनि गृह मन्त्रालयले त्यसबारेमा अध्ययन नै नगरी सो प्रतिवेदन त्यसै थन्काउँदै आइरहेको छ ।

पाँच वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा दावासहितको नागरिकता रद्द गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि दावाको ‘सेटिङ’का कारण गृह मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी कुनै छानबिन नै नगरेको स्रोतको दाबी छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।