काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष रहेका सुनिल केसीले मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
आईतवार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिकपश्चात न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अझै बाँकी रहेको र नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि समस्या चुनौति कायम रहेकाले असमान्य अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति सन्तुलन कायम गर्नेगरी आएको बताउनु भयो ।
उहाँले चालु पुँजी कर्जालाई पुनरावलोकन गर्ने, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा सकारात्मक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शनको कारणले कर्जा जान समस्या भएको बेलामा परिर्वतन गर्ने कुराले कर्जा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लिएको बताउनु भयो। उहाँले केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने,बैंकिङ कसुरलाई संशक्त बनाएर लैजाने र कर्जा लगानीको फ्रेमवर्क बनाउने कुराले बैंकिङ क्षेत्रलाई सजिलो बनाउँने बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु अझै बाँकी छन् । नेपालमा पनि आर्थिक नीतिमा समस्या हुँदा असामान्य अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति भएकाले यसलाई सन्तुलन खालको मौद्रिक नीतिका रुपमा हेरका छौं । चालु पुँजीकर्जालाई पुनरावलोकन गर्ने, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा सकारात्मक छन् । पछिल्लो समय चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शनको कारणले कर्जा जान समस्या भएको बेलामा परिर्वतन गर्ने कुराले कर्जा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लिएका छौं । केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने,बैंकिङ कसुरलाई संशक्त बनाएर लैजाने र कर्जा लगानीको फ्रेमवर्क बनाउने कुराले बैंकिङ क्षेत्रलाई सजिलो बनाउँछ ।
निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ११ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । त्यो पनि पुरा हुने अवस्था छ । बैंकिङ नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतमा ल्याउँदा बैंकहरुको स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता ब्यादरको कम हुने भएकाले बैंकको लागत कम हुन्छ । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौति पनि छ । बाँकी कार्यविधिहरु बनाउँदै जाँदा थाहा हुँदै जानेछ ।’
उहाँले बैंकिङ नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतमा ल्याउँदा बैंकहरुको स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता ब्यादरको कम हुने भएकाले बैंकको लागत कम हुने बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौतिलाई सहज बनाउने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो।
