काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रदेश सभामुखसमेतको समर्थनमा गत असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका थापाविरुद्ध नेकपा ९एमाले० प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
वर्तमान सरकार गठन अवैधानिक भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्मा सरकार गठनका लागि परमादेश माग गर्दै कार्कीले रिट दायर गर्नुभएको हो ।
गत असार २७ गते सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिँदै साउन ३ गतेभित्र मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतम र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
इजलासले यही साउन ३ गते भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका कागजात झिकाउन आदेश दिँदै साउन ७ गते (आज) देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख खापुङ र सभामुख गौतमले लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । तीनै जनाले पेश गरेको जवाफमा सरकार गठन वैधानिक तरिकाबाट भएको दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ ।
जवाफमा मुख्यमन्त्री थापाले संसद्को विषयमा अदालतले न्यायीक हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गर्दै सभामुखको रुपमा नभई प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँले पेश गरिएको जवाफमा भनिएको छ, “सरकारमा दाबी गर्दा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले माननीय बाबुराम गौतमले म उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गरिएको दाबीमा समर्थन गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक हुँदैन, किनकी प्रथमतः बाबुराम गौतमले प्रदान गरेको समर्थन प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने क्रममा गरिएको होइन, बाबुराम गौतम जनप्रतिनिधिको रुपमा सांसद पदमा रहेको हुनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुन सक्दछन् ।”
सांसदको रुपमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको दाबी गर्दै यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उहाँको को जिकीर छ । “प्रदेशसभामा बहुमत रहेको वा नरहेको भन्ने परीक्षण गर्नुपूर्व नै प्रदेशसभाको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा न्यायीक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।”
त्यस्तै आफ्नो जवाफमा कोशी प्रदेशका सभामुख गौतमले आफूले प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा असल नियतले आग्रह पूर्वाग्रह नराखी हस्ताक्षर गरेको जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “कोशी प्रदेशसभामा दलहरुको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेको अवस्थामा नेपालको संविधानले प्रदेशसभाको सभामुखले सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको नदेखिएको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले असल नियतले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरकार गठनमा सहयोग गरेको हो ।”
जवाफमा भनिएकोछ, “यसरी प्रदेशसभामा रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर असल नियतले सरकार गठनमा सहयोग गरेको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, निवेदकको कुनै कानूनी संवैधानिक हक अधिकार हनन नगरिएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ ।”
त्यसैगरी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पेस गरेको जवाफमा भने संविधानबमोजिम आफूले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले जवाफ पेश गर्दा सभामुखको नाम उल्लेख नगरी चार दलहरु ‘समेत’को समर्थन भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँको जवाफमा भनिएको छ, “संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम २०८० असार १७ गते ५ दिनको समय सीमा राखी असार २१ गते बिहीबार अपरान्ह ५ बजेसम्ममा कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि दाबी पेश गर्न आहृवान गरेको थिएँ, सो बमोजिम असार २१ गते अपरान्ह ४ बजेर ५२ मिनेटमा कोशी प्रदेशसभाका माननीय सदस्य उद्धव थापाबाट सरकार गठनका लागि कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी समेतको समर्थनसहित दाबी पेश भएको थियो, प्रदेशसभा सदस्य उद्धव थापाबाट दलहरुको समर्थन समेतको दाबी पेश भएपछि नेपालको संविधान १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य उद्धव थापालाई सोही दिन मैले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हुँ ।”
कोशी प्रदेशमा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यहाँ बहुमत सदस्यसहित सरकार गठन गर्नका लागि कम्तीमा ४७ मत आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एक जना गरी ४६ जना दलका सांसदको समर्थन छ । विपक्षमा एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६ गरी ४६ जना नै छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद सभामुखले गौतमले मुख्यमन्त्री थापालाई समर्थन गर्नुभएको छ । निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख सत्ताको जोडघटाउमा जोडिएसँगै एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
