१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
महिला भलिबल प्रतियोगिता : नेपाल पुलिस क्लब विजयी बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण र वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्था गर्दै कामपा विश्वकप खेल्ने नेपाली महिला टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु मुख्यमन्त्रीद्वारा मानव सेवा आश्रम सुर्खेतको भवन शिलन्यास हाइअल्टिच्यूड क्रिकेटको प्रवर्द्धन गर्न अर्जुनचौपारी र अपिहिमालबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेश भ्रमणमा जानेले पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कार्यविधि जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २२ मा विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने उल्लेख थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि जारी गरेको हो ।

वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्रेताले प्याकेज बिक्रीका बखत विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क लगानी असुल गर्नुपर्नेछ”, कार्यविधिमा भनिएको छ, “फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवद्र्धनका सिलसिलामा आफुसम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा लाग्ने खर्च रकममा लेखाङ्कनका बखत पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ ।”

प्याकेज बिक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले यस्तो शुल्क करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछन् । कार्यविधिअनुसार शुल्क असुल गर्ने र राजस्व खातामा दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको व्यक्तिले अलग्गै दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।

प्याकेज बिक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले सङ्कलन गरेको शुल्क सम्बन्धित कार्यालयको कोड र तोकिएको राजस्व शीर्षकमा अर्को महिनाको २५ गतेभित्र दाखिल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने थप रकम र वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । रासस