२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पती छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेश भ्रमणमा जानेले पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कार्यविधि जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २२ मा विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने उल्लेख थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि जारी गरेको हो ।

वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्रेताले प्याकेज बिक्रीका बखत विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क लगानी असुल गर्नुपर्नेछ”, कार्यविधिमा भनिएको छ, “फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवद्र्धनका सिलसिलामा आफुसम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा लाग्ने खर्च रकममा लेखाङ्कनका बखत पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ ।”

प्याकेज बिक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले यस्तो शुल्क करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछन् । कार्यविधिअनुसार शुल्क असुल गर्ने र राजस्व खातामा दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको व्यक्तिले अलग्गै दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।

प्याकेज बिक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले सङ्कलन गरेको शुल्क सम्बन्धित कार्यालयको कोड र तोकिएको राजस्व शीर्षकमा अर्को महिनाको २५ गतेभित्र दाखिल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने थप रकम र वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । रासस




भर्खरै