१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
उपभोक्ताले आधा सिलिण्डर ग्यास नभरिदिँदा अहिले समस्या देखियोः उद्योगसचिव दुवाडी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा सांसदबीच मतभेद, डेपुटी गभर्नरको संख्या र अर्थ सचिवको भूमिकामा फरक धारणा नेपाली नेत्र विशेषज्ञद्वारा बङ्गलादेशको ठाकुरगाँवमा निःशुल्क आँखा शिविर रसुवागढी भन्सार कार्यालयद्वारा १३ अर्ब ६४ करोड ६० लाख राजस्व सङ्कलन प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा एमाले नेता भट्टराईको असन्तुष्टि, ‘साटसुट र शक्तिको भाषा किन?’ मिसिलमा क्षति पुगेका कारण लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फछ्र्योट हुन कठिन आकस्मिक बाढीको आज मध्यम जोखिम अनशनरत नर्स रानाभाटको समर्थनमा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रदर्शन, १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न आग्रह (तस्बिरसहित) २० अर्ब लागतको नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना अन्तिम चरणमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय नै राख्न अर्थ मन्त्रालयको प्रश्ताव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेश भ्रमणमा जानेले पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कार्यविधि जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २२ मा विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने उल्लेख थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि जारी गरेको हो ।

वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्रेताले प्याकेज बिक्रीका बखत विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क लगानी असुल गर्नुपर्नेछ”, कार्यविधिमा भनिएको छ, “फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवद्र्धनका सिलसिलामा आफुसम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा लाग्ने खर्च रकममा लेखाङ्कनका बखत पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ ।”

प्याकेज बिक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले यस्तो शुल्क करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछन् । कार्यविधिअनुसार शुल्क असुल गर्ने र राजस्व खातामा दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको व्यक्तिले अलग्गै दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।

प्याकेज बिक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले सङ्कलन गरेको शुल्क सम्बन्धित कार्यालयको कोड र तोकिएको राजस्व शीर्षकमा अर्को महिनाको २५ गतेभित्र दाखिल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने थप रकम र वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । रासस