काठमाडौं । बहुमत सदस्यको दाबी सहित संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएको भन्दै बिपक्षीदलहरु रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा जाँदै छन् ।
रिट दर्ताको तयारी स्वरुप नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल–माधब नेपाल समूह, जनता समाजबादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद सिंहदरबारमा जम्मा भई निवेदनमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् ।
आईतबार नै रिट दर्ताको तयारी गरेपनि सबै सांसदको हस्ताक्षर संकलन हुन नसकेपछि आज रिट दर्ता गर्न लागिएको हो । रिटमा राष्ट्रपति कार्यलय र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिपक्ष बनाईएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने कार्य बिरुद्ध राजनीतिक र कानून लडाई लड्ने तयारी गरेका बिपक्षी गठबन्धनले कानून उपचार खोज्न अदालत जान लागेका हुन् । रिटमा काग्रेस संसदीयदलका नेता शेरबहादुर देउवाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त गर्नु भएपनि राष्ट्रपति बाट संविधान कार्यन्वयन भएको दाबी गरिएको छ ।
